मन्त्री महराले करोडौं असुलेर बीमा कम्पनीलाई यसरी दिए स्वीकृति

काठमाडौं, ११ जेठ । बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै अनावश्यक बीमा कम्पनी थप्न लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प-यो । अनावश्यक बीमा कम्पनीहरु थप्दै जाने हो भने बीमा व्यवसायको भबिश्य नै संकटमा पर्ने कारणहरुसहित अख्तियारमा निबेदन परेको थियो ।

निवेदन पर्नासाथ अख्तियारले यो कार्य रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ २ गते नै पत्र काटे पनि ३ गते बिहीबार १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थप्ने निर्णय सहित मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्रचार गरेर गाइजात्रा देखाएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

जाने बेलामा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र उनका बिश्वासपात्र बीमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति एकै पटक जम्मा पार्नकै लागि यो हर्कत अपनाएको स्रोतको दावी छ ।

नियुक्ति भएको दुई महिनामै चापागाईं यो निर्णय गराउन सफल भएका छन् । उनी अध्यक्ष बनेको समयमा नै आर्थिक चलखेल भएको समाचारहरु बाहिर आएका थिए । आखिर नियुक्तिको लागि वातावरण तयार गर्न खर्चेको लगानी उठाउनै प¥यो । उनी त्यसैको प्रतिक्षामा थिए । त्यहीबेला नियुक्ति दिनेलाई पनि चुनावी खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भयो ।

यसरी दुबैको स्वार्थ मिलेपछी विगतलामो समयदेखि बीमा समितिमा थन्किएका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने अनुमति माग्दै पेश भएका निवेदनका फाइल खोलिए । अन्ततः १२ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिदिने भन्दै पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित भएपछी त्यस बिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । दर्ता न. १९३९७ रहेको मिति २०७४ बैशाख २८ गते अख्तियार पुगेको निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्दै जेठ २ गते अख्तियारको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।

सचेत कर्मचारी र आम नागरिकको नामबाट गैर कानूनी तबरले रकम लिई भ्रष्टाचार गरी, पदिय दुरुपयोग गरी बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिन लागेकोले रोकी आवश्यक कानून बमोजिम कारवाही गरीपाउँ भन्दै अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा लेखिएको छ ।

‘बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्षले नियुक्ति भए पश्चात कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी, बीमा समितिले नेपालमा पहिले नै भइरहेको बीमा कम्पनीहरु नै आवश्यक भन्दा बढी भएको भनि प्रतिवेदन दिएकोमा ति सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दै नहेरी आर्थिक प्रलोभनको आधारमा १२ वटा लाइफ र ४ वटा नन् लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अनुमति दिने भनि निर्णय भएको छ ।

सोहि बमोजिम सार्वजनिक पत्र पत्रिकामा समेत समाचार प्रकाशित भएकोले बीमा समिति अध्यक्षलाई भेटि भइरहेको बीमा कम्पनीले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको, हाल अनुमति पाई काम गरिरहेका बीमा कम्पनी समेत नेपालको बजार तथा जनसंख्याको आधारमा बढी भएकोले नयाँ अनुमति दिन नमिल्ने भन्दा भन्दै अध्यक्षले ‘म अनुमति दिन नै बीमा समितिको अध्यक्ष भएको हो, मलाई राजनीतिक पार्टीहरुको ठूलो दबाब छ । मैले जसरी भएपनि अनुमति दिनु पर्छ नभए म यहाँ बस्न पाउँदिन’ भनि आफ्नो लाचारी देखाएकोले नेपालको अर्थ व्यवस्था तथा नेपालको बीमा व्यवसायको विश्वसनियता वृद्धि गर्न सरोकारवालाहरु हामी सचेत नेपाली नागरिक तथा कर्मचारीहरु यो उजुरु गर्न आएका हौं ।’ उजुरीमा लेखिएको छ ।

आफ्नो अधिकार हुँदाहुँदै पनि कुनियतवस् बीमा समितिले काम गरेको आरोप र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पेश गर्दै निवेदनमा लेखिएको छ–‘अनुमति दिने र नदिने सम्पूर्ण अधिकार बीमा समितिको हो तर, लाईफ कम्पनीको अनुमती दिन अर्थ मन्त्रालयलाई अधिकार दिई विनियमावली बनाई अनुचित तबरले दुवै निकायमा गैर कानूनी रकम लिनको लागि मात्र यस्तो नियम बनाई अनुमति दिन लागेको र हाल अनुमति प्राप्त गर्न लागेका उक्त कम्पनीहरुले कम्पनीमा शेयर लिन कबुल गरेका संस्थापक शेयर धनिबाट रु. १०० को शेयरको रकम रु. १३०–१४० का दरले उठाईरहेका छन् । एउटा कम्पनी दुई अर्व तत्काल जारी पुँजीको कम्पनी हुने भएकोले एउटा कम्पनीबाट रु. ३० नै रकम उठाउँदा समेत ६० करोड रकम उठाई सम्बन्धित निकायमा गैर कानूनी रकम बुझाई अनुमती लिन लागेको अवस्था छ । हाल रकम उठाउने काम भइरहेको छ ।’

निवेदकहरुको अन्तिम आग्रह छ, ‘हाल दिन लागेको १६ वटा कम्पनीको अनुमती नदिनु भनी बीमा समितिको नाममा आदेश समेत गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई अझ पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य गरी बीमा व्यवसायलाई विश्वसनीय तथा भरपर्दो बनाउन आवश्यक काम कारवाही गर्नु भन्ने समेत आदेश पाउँ ।’

ठूलो आर्थिक चलखेल र अनियमितता सहित नयाँ बीमा कम्पनीहरुलार्ई सञ्चालन अनुमति दिन लागेको भन्दै बीमा समिति अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाउँदै बीमा समितिका कर्मचारी र सचेत नागरिकहरुले अख्तियारसमक्ष गरेको हारगुहार आखिर लाटोको धोती साबित भएको छ ।

ब्यापक बिरोधका बाबजुद अनावश्यक बीमा कम्पनीहरु थप्दै जाने हो भने बीमा व्यवसायको भबिश्य नै संकटमा पर्ने कारणहरुसहित अख्तियारमा निबेदन परेको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारले यो कार्य रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ २ गते नै पत्र काटे पनि ३ गते बिहीबार १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थप्ने निर्णय सहित मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्रचार गरेको समाचार बिभिन्न अनलाईनहरुमा सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाहरु फेरी अख्तियारको दैलो घचघच्याउन पुगेका छन् ।

यसअघि आयोगमा वैशाख २८ गते दर्ता नम्बर १९३९७ मा दर्ता भएको उजुरी काम नलागेपछि ४ गते १९६८० दर्ता नम्बर सहित अर्को उजुरी पेश भएको हो । नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उजुरीकर्तामध्यका एकले निराश हुँदै भने, लोकमान गएपछि त पैसावालाले मात्रै दाई गर्ने दिन गयो भनेको तर होइन रहेछ ।

त्यसोत, अहिले १० वटा कम्पनीलाई अनुमति दिँदा झण्डै ५ अर्ब घुस खाएकोे दाबी सहित फेरी अर्को निवेदन पेश भएको छ । उजुरीकर्ता भने कम आशाबादी छन्, कारबाही हुने र यस्तो अनियमिततामाथि छानबिन हुनेमा, किनकी अर्थ मन्त्रालयले फेरी पनि अख्तियारले पठाएको चिठ्ठी खाम नै नखोली डस्टबिनमा फाल्ने लगभग पक्का भएको उनीहरुको ठहर छ । तर पनि मुलुकको हित हुने कुरा आर्थिक अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरा झिनो आश भएसम्म किन भ्रष्टचारीलाई चयनको निन्द्रा सुत्न दिनेभन्ने उनीहरुको उदेश्य रहेछ ।

यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालीरहेकाहरु भन्छन्–‘यदी अख्तियारमा लोकमानको छायाँ जीवित नै छैन भने अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिका अध्यक्षलाई कारबाही गरेर देखाओस् । नत्र, जाते जाते अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र उनका बिश्वासपात्र बीमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति एकै लटमा जम्मा पार्ने निश्चित छ ।’