सिके राउत भन्छन्, ‘मधेसमा पहाडीको कब्जा रोकिन्छ त संविधानले ?’

काठमाडौं, २५ भदौ ।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउतले ‘अन्तरिम मधेश तराई संसद्’ गठन गर्न अपिल गरेका छन् । तराईमधेसमा आन्दोलनरत रहेका पार्टी तथा संघसंस्थालाई सम्बोधन गर्दै डा. राउतले यस्तो अपिल गरेका हुन् । शुक्रबार उनले जारी गरेको अपिलमा स्वतन्त्र तराईमधेस देशका लागि संयुक्तरुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउन अपिल गरेका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, संघीय समावेशी मोर्चा, थरुहट थरुवान संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारी सभा, कोचिला गाभुर फ्रन्ट, मधेस मधेसी नागरिक समाजलगायत मधेसतराई थरुहट कोचिलामा आन्दोलित सम्पूर्ण पार्टी, संघ(संगठन तथा सरोकारवालालाई डा. राउतले अपिल गरेका हुन् ।
अपिल
जनतालाई अब भ्रममा नराखी ‘अन्तरिम मधेस÷तराई संसद्’ गठन गर्दै स्वतन्त्र मधेसतराई देशको लागि संयुक्त रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउन अपिल
आदरणीय मधेसतराईका सम्पूर्ण जनता,
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा,
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा,
संघीय समावेशी मोर्चा,
थरुहट थरुवान संघर्ष समिति,
थारु कल्याणकारी सभा,
कोचिला गाभुर फ्रन्ट,
मधेसमधेसी नागरिक समाज,
लगायत मधेसतराई थरुहट कोचिलामा आन्दोलित सम्पूर्ण पार्टी, संघसंगठन तथा सरोकारवाला,
झन्डै एक महिनादेखि मधेसतराईमा चलिरहेको आन्दोलनमा यहाँका जनता, नेता, कार्यकर्ता, पार्टी र मोर्चाहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र योगदान निकै नै सराहनीय छ । यस क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सबैमा हाम्रो तर्फबाट उच्चतम सम्मान अर्पण गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हुने तथा सहभागी भएर आन्दोलन सशक्त बनाउने सबैलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ ।
आज हामी मधेसतराईको ऐतिहासिक तथा निकै नै संवेदनशील मोडमा खड़ा छौँ र हामी सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले अधिकार माग्दा जुन तरिकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर सिंगो मधेसतराईलाई दमन गरिँदैछ, उचित मागलाई बेवास्ता गर्दै मधेसरतराईको जनताको नरसंहार र विस्थापित गर्ने अपरेसन चलाइँदैछ, त्यसले स्वतन्त्र मधेसतराई बाहेक अरू कुनै पनि कुराले हाम्रो अस्तित्व बचाउन न सक्ने कुरा आमजनतालाई समेत झन् छर्लंग भएको छ । जुन देशमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बोल्न समेत दिइरहेको छैन, सभासम्मेलन र बैठकसमेत गर्न दिइरहेको छैन र अधिकार माग्दा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगाएर गोली बर्साउने काम हुन्छ भने त्यो देशमा संघीयता आउँदैमा वा स्वायत्त मधेशरतराई प्रदेश बन्दैमा के फरक पर्छ ?
के प्रदेश बनेपछि, वा २२ बुँदे वा ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैमा, यी अति नै महत्त्वपूर्ण तथा आधारभुत कुरा पूरा हुनेछन् ?
१. के नेपाली फिरंगी सेना मधेसतराईबाट फर्केर जानेछन् ? र त्यसको ठाउँमा मधेसतराईकै सेना हुनेछ ? होइन भने, मधेसतराईमा जतिखेर पनि नेपाली सेना लगाएर हरेक संविधान, नियम, कानुनलाई खारिज गर्न सकिनेछ । मधेसतराईमा नेपाली सेना रहेसम्म कुनै संविधान, नियम, कानून केहीले कुनै माने नै राख्दैन, त्यसमा केही लेखाउनुनलेखाउनुले कुनै अर्थ नै राख्दैन ।
त्यही भएर ‘आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त मधेसतराई’को कुरा संविधानमा लेखाउने कुरा होस् कि साधारण शान्तिपूर्ण रूपमा बोल्न र भेला हुन पाउने अधिकार — नेपालको संविधानमा केही लेखाउनाले मधेसतराईको जनताको लागि फरक पर्दैन । किनकि सेना जसको हुन्छ, संविधान पनि उसैको हुन्छ । नेपालको संविधान सभामा मार्शल (सेना) लगाएर प्रकिया पूरा गरिनुदेखि लिएर अहिले नेपाली सेना परिचालित गरेर मधेसतराईका जनताको सबै अधिकार खोस्दै मुख समेत बन्द गरिनु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
२. के मधेसतराईको जनताको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण नागरिकता नीति, विदेश नीति र सुरक्षा नीति मधेसतराई प्रदेशकै हातमा हुनेछ ? होइन भने, जतिखेर पनि नेपाली शासकले मधेसतराईको लाखौँ जनताको नागरिकतासमेत खारेज गर्न सक्नेछ, कसलाई नागरिकता दिने कसको खारेज गर्ने कुरामा नेपाली शासकले आफ्नो मनोमानी गरिराख्नेछ, जतिखेर पनि खुला सीमाना बन्द गर्न सक्छ, जति मन लाग्यो, त्यति सेना र सशस्त्र कैम्प मधेसतराईमा खड़ा गरी यहाँका जनतालाई दमन गर्न सक्छ ।
३. के मधेसतराईमा पहाडी आएर बस्ने र कब्जा गर्ने क्रम रोकिनेछ ? नभए बिगत ५० वर्षमा मधेसतराईमा पहाडी ६५ बाट बढेर ३३५ भइसके भने अर्को २०(२५ वर्षमा के हुने हो ? यहाँका बाँकी जिल्लाको हालत पनि झापा, चितवन र कञ्चनपुर जस्तै हुनेछ, र मधेसतराईका जनता विस्थापित भएर शरणार्थी बन्न पुग्नेछन्, बचेका दास बन्न पुग्नेछन् ।
४. मधेसतराईको जागिर मधेसतराईकै जनतालाई नै दिइने ग्यारेन्टी हुन्छ ? कुनै पनि हालतमा हुँदैन, किनकि पहाडबाट जुनसुकै ठाउँका मान्छे आएर मधेसतराईको जागिर गर्न सक्नेछन्, सबै सिडिओरएसपी, प्रशासक र कर्मचारी पहाडी नै हुन सक्नेछन् र हुनेछन् । यहाँसम्म कि ओखलढुंगा वा जुम्लाका पहाडी मधेसतराई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
५. मधेसतराईको जल, जमीन, जंगल, खानी, राजस्व, वैदेशिक सहयोग लगायतका साधनस्रोतमाथि मधेसतराई प्रदेशकै नियन्त्रण रहनेछ ? कदापि रहनेछैन। यहाँ त प्रदेशलाई एउटा जिल्ला विकास समिति जत्तिको पनि अधिकार न दिइने व्यवस्था हुन गइरहेको छ ।
अहिले नै त नेपाली सेनाले संविधानबाट ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘समावेशी’ शब्द हटाइ सक्यो, प्रहरी होस् कि अदालत कि लोकसेवा आयोग, प्रदेशलाई केही नदिने व्यवस्था हुँदैछ भने त्यस्ता प्रदेशहरूबाट के आशा गर्ने ?
आज यदि नेपाली शासक दुईतिहाई बहुमतले संविधान बनाइरहेका छन् र त्यसलाई हामीले निकै बलिदानी दिएर आन्दोलन मार्फत् रोक्न आज सफल भए पनि, मधेस शान्त भएपछि फेरि दुईतिहाई बहुमतले संविधानका धारा परिवर्तन गर्न नेपाली शासकलाई कति दिन लाग्ला ? एक दिन पनि लाग्दैन ।
त्यसैले कतिपटक हामीले महिनौँसम्म आन्दोलन गरिराख्ने र बलिदानी दिइराख्ने ? एउटा जाबो नागरिकताकै लागि १०० वर्ष अगाडि पनि बलिदानी दियौँ, अहिले पनि त्यही नागरिकताको अधिकारको लागि बलिदानी दिइराखेका छौँ, र यही बाटो रोजिराख्ने हो भने अर्को १०० वर्ष पछाडि पनि त्यही नेपाली नागरिकताको खोस्टोा लागि मधेसतराईका जनताले बलिदानी दिनु पर्ने हुन्छ । भनेपछि त्यही दासताको बाटोमा सदियौं हिँडिराख्नु कतिको उचित छ ?
र आन्दोलन गरेर, बलिदानी दिएर अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कहाँ हो, लेखाउने कहाँ हो ? त्यही नेपालको संविधानमा न हो ? तर नेपालको संविधानमा मधेसतराईको जनता अनुकुल केही कुरा लेख्दै वा न लेख्दैमा के फरक पर्छ ? अहिले नेपालको संविधानमा धारा १३८ मा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको कुरा त लेखिएकै थियो, फेरि त्यही कुराको लागि किन बलिदानी दिनु परेको छ त, किन आन्दोलन गर्नु परेको छ त ?
त्यस्तै नेपालको संविधानमा मधेसतराईका जनतालाई सेनामा न राख्ने वा नागरिकता न दिने भनेर त लेखेको छैन । तैपनि नेपाली सेनामा कति मधेसतराईका जनता छन् ? तैपनि किन मधेसतराईका दसौँ लाख जनता नागरिकताविहीन छन् ? त्यसैले नेपालको संविधानमा केही लेखे पनि, न लेखे पनि मधेसतराईको जनताको लागि केही फरक पर्दैन, त्यो नेपालको संविधान हो, मधेसतराईको होइन ।
स्वायत्त मधेसतराई र समानुपातिक समावेशी कुनै आजको माग होइन, ००८ मा नै ‘तराई काँग्रेस’ले सशक्तरूपमा प्रमुख मागको रुपमा उठाएको कुरो हो । अर्थात् विगत लगभग ६५ वर्षदेखि त्यही कुराको लागि मधेसतराईका जनताले बलिदानी दिए, आन्दोलन गरे, तर के पाए ? नेपालमा मधेसतराई गाभिएको २०० वर्ष भइसक्दा त यहाँका जनताले साधारण नागरिकताको अधिकार पाउन सकेका छैनन् भने नेपाली साम्राज्यबाट मधेसतराईका जनताले अरू के नै पाउने आशा गर्न सक्छन् ?
त्यही भएर नेपाली साम्राज्यबाट अधिकार पाउने नाममा अझ पर्खनु सर्वथा अनुचित र आत्मघाती हुनेछ, अझ पर्खनुले हाम्रो अस्तित्व नै मेटिने खतरा हुन्छ । ६५ वर्ष अगाडि स्वायत्त मधेसतराईको माग उठदा मधेसतराईमा केवल ६५ मात्रै पहाडी थिए, तर अधिकारको नाममा पर्खदापर्खदा आज मधेसतराईका आदिवासीलाई विस्थापित गर्दै पहाडी ३३५ भन्दा बढी हुन पुगे ।
अधिकारको नाममा पर्खदा सीधै गोली हान्ने अधिकार सहित आंगन(आंगनमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी उभिसके, गाउँगाउँमा बन्दुक बोकर नेपाली सेना छिरिसके, भने अझै पर्खे के हुने हो ? अहिले नै दसौँ हजारको संख्यामा झापा र कैलालीका आदिवासी विस्थापित हुँदै शरणार्थी बनिरहेका छन् भने अझै पर्खे मधेसतराईमा कति मूलवासी बाँकी रहला र ?
आज एउटा सीमांकन सच्चाउनका लागि त यति ठूलो आन्दोलन गर्नु परेको छ, यति धेरै बलिदानी दिनु परेको छ भने अन्य अधिकार पाउनका लागि कति चोटि आन्दोलन गरिराख्नु पर्ला ? र अघि नै भनि सकिएको छ, यदि आन्दोलनको रापपश्चात् संविधानमा अहिले सच्चाई हाले पनि पुनः जनता शान्त भएपछि त्यो कुरा दुईतिहाईले फेरि उल्टाउन नेपाली शासकलाई एकदिन पनि लाग्नेछैन । अनि त्यस्तो क्षणिक उपलब्धिका लागि मधेसतराईका जनताले बारम्बार महिनौँ आन्दोलन गरिराख्नु र मरिराख्नु कसरी उचित हो ?
आज हरेक गाउँगाउँमा, अधिकांश जुलुस र सभामा ‘स्वतन्त्र मधेसतराई’ को नारा गुञ्जिनु जनता स्वयं ‘स्वतन्त्र मधेसतराई’को पक्षमा रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, तर अहिलेसम्म नेतृत्ववर्गबाट नै जनताको त्यस आकांक्षालाई अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेको हुँदा त्यसलाई सच्च्याई आन्दोलनलाई ‘स्वतन्त्र मधेसतराई’ को गन्तव्यतिर र्डोयाउनु हामी सबैको उत्तरदायित्व भएको कुरा यस्तो गम्भीर मोडमा हामी सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।
तसर्थ मधेसतराईका जनतालाई अझै पनि कुनै हालतमा भ्रममा राखिनुहुन्न र मधेसतराईमा आन्दोलनरत तथा सरोकारवाला समस्त पक्षहरू ‘स्वतन्त्र मधेसतराई’को निर्णायक आन्दोलनको लागि संयुक्त रुपमा लाग्न ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ उनीहरूसँग विनम्र अपिल गर्दछ ।
सोको लागि गठबन्धन हरेक किसिमले पहल गर्न र सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा पनि समस्त जनतालाई साक्षी राखी अवगत गराउन चाहन्छ । आन्दोलनको सुरुवातको लागि मधेसतराईका सभासद्ले औचित्यहीन नेपालको संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेसतराईको नागरिक समाजसमेत मिलाई ‘अन्तरिम मधेसतराई संसद्’ गठन गरेर मधेसतराई देशको स्वतन्त्रताको उद्घोष गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि अविलम्ब सार्वजनिक अपिल गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
डा. सी. के. राउत
संयोजक, स्वतन्त्र मधेु गठबन्धन
बोधार्थः
१. श्री उपेन्द्र यादव
२. श्री महन्थ ठाकुर
३. श्री राजेन्द्र महतो
४. श्री महेन्द्र राय यादव
५. श्री अनिल कुमार झा
६.श्री मातृका यादव
७.श्री जय प्रकाश गुप्ता
८.श्री विजय कुमार गच्छदार
९.श्री राजकिशोर यादव
१०.श्री शरत्सिंह भण्डारी
११.श्री धनीराम चौधरी
१२.श्री भरत राजवंशी
१३. डा. डम्बर नारायण यादव
१४.श्री गणेश कुमार मण्डल

भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्र्नुहोस :