काठमाडौं, २४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि सरकार आक्रोशित भए पनि तत्काल केही नगर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
सरकारी उच्चस्रोतका अनुसार न्यायाधीश राणाविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्ले केही कदम चाल्दा एक सातापछि हुने निर्वाचनलाई असर पर्न सक्ने दृष्टिगत गर्दै तत्काल कुनै कदम नउठाउने रणनीति सरकारले बनाएको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण इजलाससम्मको निर्णय पर्खने रणनीति पनि सरकारले बनाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
‘न्यायालयले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार हनन गरेको छ तैपनि निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्ने सरकारको रणनीति छ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका एक सल्लाहकारले भने, ‘न्यायपालिकाले फेरि पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अहिले निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम चालिनेछैन । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ ।’
ती सल्लाहकारका अनुसार सरकार र संसद्को कारणले निर्वाचनलाई असर परेको सन्देश प्रवाह हुन नदिने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ ।
ती सल्लाहकारले भने, ‘फेरि पनि अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अधिकार हनन हुने गरी आफ्ना थप गतिविधि सञ्चालन गरेमा भने सरकार र व्यवस्थापिकाले सशक्त प्रतिवाद गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’
उनका अनुसार न्यायपालिका वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा लागेको ठहर गर्दै सरकारले न्यायालयका गतिविधिलाई सतर्कतापूर्वक अवलोकन गर्ने रणनीतिसमेत बनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सबै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष ओलीले विवाद नतन्काई सेफल्यान्डिङ गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
अदालतको कदम प्रतिगामी हो । गणतन्त्र नरुचाउनेहरूले चालेको कदम हो । त्यसमा एमालेले साथ दिएको पाइएको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले भन्नुभयो, ‘कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संघर्ष व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा सरेको छ । चुनाव र सरकारलाई यसले कुनै असर पार्ने देखिँदैन ।’
