सर्वोच्चले देउवाबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहरेमा १ वर्ष सम्म कैद, १ लाख रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।
मुद्दाको आजको सुनुवाई स्थगित सूचिमा आए पश्चात भोली बुधवार विदा परेको कारण २४ गते विहिवार पेसी तोकिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा खायर भएपश्चात एकल इजलासमा सुनुवाई गरी विपक्षी उपर आदेब लगायत जारी गरी मुद्दा प्रकृया अघि बढाउने अदालती अभ्यास रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको भन्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको र सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दैै जाउँ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएर बोलेको हुदा विपक्षी राजनीतिक दल सरकारमा समेत रहेको हुँदा उक्त कार्यले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको साथै अदालतको औपचारिक र अनौपचारिक टिप्पणीले अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको र जनमानसमा अदातलको कार्य र अदालत प्रतिको विश्वसनियता कमजोर बनाएको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले उक्त निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अवहेलना मुद्दा अपराध र देवानी दुबै प्रकृतीको हुन सक्ने हुदा पहिलो पेसीबाट अदालतले मुद्दाको अवस्था निर्धारण गर्ने र प्रकृया अधिबढाउने हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा विपक्षी अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिई थुनामा राखी वयान प्रकृया वा लगायतको कार्यविधी अदालतले अघी वढाउन सक्दछ । अवहेलना ठहरेमा १ वर्ष सम्म कैद, १ लाख रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।
