काठमाडौं, २९ फागुन । कांग्रेसभित्र मधेस मोर्चामा आबद्ध दललाई सत्तासमीकरणबाट बाहिरिन नदिन दबाब बढेको छ । मधेसीलाई अलग गर्दा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित नहुने कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य र तराई–मधेसका सांसदहरूले बताएका छन् । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस बैठकमा अधिकांश नेताहरूले मधेसीलाई अलग गरेर जान नहुने बताएका थिए । संशोधन विधेयक पारित गराउन कांग्रेस सक्रिय भएमा मधेसीसहित सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
‘देशलाई निकास दिन कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको समीकरणमा सरकार बने पनि समयमा संविधान संशोधन नहुँदा मोर्चा थप चिढिएको विषयमा अधिकांश नेताहरूले धारणा राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य फर्मुल्लाह मन्सुरले भने, ‘संविधान संशोधन भए निर्वाचनको वातावरण बन्छ र सबै दल सहभागी हुने अवस्था आउँछ भन्ने भएपछि अब कांग्रेसले सकारात्मक पहल गर्ने भन्ने भएको छ ।’
मधेसी मोर्चाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने ‘अल्टिमेटम’ दिए पनि स्थिति सहज बनाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन कांग्रेस अग्रसर हुने केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले जानकारी दिए । ‘मधेसीलाई अलग गर्न हुन्न, उनीहरूको पनि कुरा सुनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ महतले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘संशोधन नरोकौँ, अघि बढाउँ र निर्वाचनमा जाने आधार बनाउँ भन्नेमा हामी एकमत छौँ ।’
सप्तरी घटनापछि तत्काल संविधान संशोधन र घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै मोर्चाले सरकाराई सातदिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, कांग्रेसले मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै समर्थन फिर्ता नलिन मधेसी मोर्चासँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसी मोर्चालाई सत्तासमीकरणबाट बाहिर जान दिन नहुने भन्दै उनले धैर्यपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीको बैठक डाकेर धारणा बनाउने र संविधान संशोधनलाई टुंग्याएर निर्वाचनमा जान ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाएर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि संविधान संशोधनका लागि लाग्नुपर्ने बताएका थिए । ‘संशोधनका लागि पहल गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी सभापति र प्रचण्डजीबीच सहमति भएको हो । अब संसाधनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ,’ निधिले भने, ‘अब राप्रपाजस्तै अरू दललाई सरकारमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने चुनावी माहोल बनाउनुपर्छ ।’
