सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ठूला सपना बाँड्दै आएका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सडक, रेलमार्ग, जलविद्युत् तथा विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणको योजनासहित वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
सरकारले सातवटा प्रदेशमध्ये एउटामा कम्तीमा एउटा ठूलो विकास आयोजना पर्नेगरी बजेट ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै हरेक प्रदेशको समानुपातिक विकासमा सरकारको जोड छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासंग भन्यो ।
स्रोतको व्यवस्थापन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलनको तयारी गरेको छ । चालु वर्षमा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले राखेकोमा यो वर्ष त्यसलाई करिब १८ प्रतिशतले बढाउन लागिएको हो ।यस्तै आगामी वर्ष २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्बसम्म वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको जोहो गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै यो वर्षको बजेटबाट बचतबाट १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । बाँकी रकमको परिपूर्ति आन्तरिक ऋणबाट गरिनेछ ।
लोकप्रिय कार्यक्रम
सरकारले बजेटामार्फत केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणा गदैछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘एक घर एक रोजगारी’, युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण, किसानलाई पेन्सनलगायतका कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा हुँदैछ । यस्तै ७५ जिल्लालाई नै कृषिका एक एक उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले युवा स्वदेशमा नेपाली उत्पादन विदेशमा कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव वृद्धिजस्ता लोकप्रिय योजना पनि यो वर्षको घोषणामा अट्दैछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाउने योजना सरकारको छ ।
के–के आउँदै छ बजेटमा ?
सरकारले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आव ०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ, चालू आवमा आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ
बजेटको आकार १० खर्ब २५ अर्बभन्दा ठूलो हुने जानकारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ
सरकारी कोषमा दीर्घकालीन भार पर्ने क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट बढाएको छ, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा अहिले दिँदै आएको १ करोड ५० लाखलाई २ करोड ५० लाख बनाउने तयारी गरिएको छ, सांसद विकास कोषलाई २० लाखबाट ५० लाख दिने तयारी छ
०५१ मा एमालेकै नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेको मासिक १ हजारबाट बढाएर
कम्तीमा १५ सय बनाउने तयारी छ
कम्तीमा १५ सय बनाउने तयारी छ
सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम् १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी
सरकारको छ, यसअघि मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सुझाब दिएको थियो
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५० अर्ब छुट्याउने तयारी सरकारको छ, चालू वर्षमा ९१ अर्ब बजेट
यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो
यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूला आयोजना पर्ने गरी विकास निर्माणको योजना घोषणा हुँदै छ, संघीयता कार्यान्वयनसँगै सन्तुलित विकासको अवधारणा अगाडि सार्ने योजना सरकारको छ
खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको विकास सरकारी प्राथमिकतामा छ, आधुनिक र व्यावसायिक कृषिको विकासमा बजेटले जोड दिने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् महत्त्वकांक्षी योजना घोषणा गरेको सरकारले बजेटमार्फत् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम ल्याउने भएको छ
तराई क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, तराई आन्दोलनका कारण गुमेको एमालेको आधार जोगाउन ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस क्षेत्रका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सार्ने तयारी गरेको हो
पूर्वाधारमा यस्तो तयारी
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी सडक तथा किमाथांका नाकाबाट चीन प्रवेश गर्न सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ ।
पूर्वी तराईमा कन्काई सिँचाइ आयोजना, जनकपुर क्षेत्रका लागि जनकपुर विकास कार्यक्रम र लुम्बिनी विकास कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । हरेक प्रदेशमा हजार बिघा क्षेत्रफलको एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ ।
चालू वर्षको बजेटमा नै उल्लेख भएको पूर्वाधार बैंक स्थापनाको घोषणा यो वर्ष पनि हुँदै छ । चालू वर्षकै बजेटमार्फत अघि बढाइएको कालीगण्डकी करिडोर, कोसी करिडोर र कर्णाली करिडोरका लागि बजेट छुट्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।आजको नयाँ पत्रिकाबाट
No comments:
Post a Comment