काठमाडौं,भदौ २८
नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १८ मुख्य तीन दलको संशोधनसहित पारित भएको छ।
१८ मा अनुराधा थापा मगर, कुन्तीकुमारी शाही, शीवलाल थापा यशोदाकुमारी लामा कुमार खड्काको अस्वीकृत भएको छ। यस्तै चीनकाजी श्रेष्ठ लगायतले राखेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो।
संशोधित धारा
“शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था” भन्ने शब्दहरु झिकि सोही उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “मजदूर, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति” भन्ने शब्दहरु राख्ने ।
पुरानो धारा
समानताको हक : (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको
समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था,
अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक
आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था,अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिकआस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान,मजदूर, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक
लगाएको मानिनेछैन।
स्पष्टीकरण : यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै
भेदभाव गरिनेछैन।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु होस :
No comments:
Post a Comment