‘अब मधेसमा के के हुन्छ, भन्न सक्दिन ’

-राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सदभावना पार्टी
शनिबार राति प्रमुख तीन दलका टाउके खसवादी नयाँ राजाहरुले गरेको संशोधन प्रस्ताव दर्ताले मधेसी जनताको धैर्यताको बाँध टुटाएको छ । संविधानको मस्यौदा संशोधनमा आन्दोलनरत जातजाति, मधेसी, थारु आदिको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसलाई तुषारापात गर्दै प्रमुख दलहरुले आफूखुसी संविधान जारी गर्न तम्सेका छन् । यसरी जारी हुने संविधान हामी मान्दैनौं । ४७ सालको संविधानलाई गीता, बाइबल, रामायण झै ठानिएको थियो । तर त्यो पनि टिकेन । अब यी तीन दलले लादेको संविधान हामी कसरी मान्छौ ? कुनै पनि हालतमा मान्दैनौ ।
आफ्नो माग सम्बोधन होला भनेर जनताले धैर्य गरेका थिए । तर अब हरेक नागरिक घरबाट निस्केर सडकमा आउँदा आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने यी खसवादी शासकले राम्रोसँग बुझ्ने छन् । अबको आन्दोलन कठोर र सशक्त हुनेछ । त्यसको परिणाम के के हुन्छ भन्ने सक्दिन । जनतालाई अधिकार देउ भन्दा यी शासकहरुले मानेनन् ।
हामीलाई झुक्याउन आयोग बनाउने र त्यसमार्फत हाल असन्तुष्ट रहेका दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेर झुक्याइयो । अहिलेसम्मको अनुभवले सिकाएको के हो भने कुनै पनि काम नगर्नका लागि हो आयोग बनाएर नाटक गर्ने । आयोग बनाउने भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्छ, काम हुनेवाला छैन । आयोगको कुरा गर्नेले अघिल्लो संविधानसभामा गठीत आयोगले तराईमा दुई प्रदेश हुनु पर्छ भनेको थियो त । किन हुँदैन त्यो कार्यान्वयन ? यसकारण आयोग बनाउनु भनेको फेरि पनि जनतालाई अधिकार नदिने षडयन्त्र गर्नु हो ।
मधेसको भूमि पहाडसँग मिसाएर मधेसीहरुलाई विभक्त गर्ने मात्रै होइन, झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मधेससँग अलग गरेर राज्यले मधेसी र पहाडी समुदायबीच फाटो ल्याउन खोजको छ । किनभने पूर्वका यी तीन जिल्लामा जनजाति, पहाडीहरुको संख्या उल्लेख्य छ । अव पहाडीको जनसंख्या बढी हुनेबित्तिकै उनीहरुले मधेससँग यी तीन जिल्ला अलग गरिदिए । पश्चिममा पनि थारुहरुको हकमा त्यही गरिदिए । यसको मतलव हो कि पहाडी र मधेसी एकै प्रदेशमा मिलेर नबसून भनेर तीन नेताले यस्तो निर्णय गरे । साम्प्रदायिक सोच भएका यी कोइराला, ओली र दाहाल नयाँ राजाको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । २५० वर्षको राजसंस्था त जनताको शक्तिको अगाडि टिकेन भने यीनीहरु कसरी टिक्छन् ?
(कुराकानीमा आधारित)
kathmandutoday
भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस