सरकारी कर्मचारी धनिराम चौधरीलाई कारवाहीको प्रक्रिया सुरु भयोः लालबाबु

काठमाडौँ, १९ भदौ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सबैले अगाडि सारेको माग संविधानमा समेटिने हो भने नेपालको नयाँ बन्ने संविधान भारतको भन्दा पनि दश गुणा ठूलो हुने बताएका छन ।  उनले मधेसको अधिकांश मागहरु मुल रुपमा संबोधन भईसकेकोले अब नमिलेका कुराहरु विस्तारै पछि मिल्दै जाने विश्वास ब्यक्त गर्दै सीमांकनमा रहेका असन्तुष्टीहरु आयोग बनाएर संबोधन गर्नु पर्ने बताए ।

मन्त्री पण्डितले भने, ‘सीमांकनमा देखिएका असन्तुष्टी विज्ञहरुको आयोग बनाएर सम्बोधन गर्नु पर्छ । अहिले सात प्रदेशरहेको संविधान जारी गर्नु पर्छ । एक मधेस प्रदेश कुने प्नि हालतमा हुँदैन । कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा नमिले जनमत संग्रह गरेर गर्न सकिन्छ ।’  सडकबाट संविधान घोषणा गरेर लागु हुन नसक्ने भन्दै अहिले संविधान जारी गर्न लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताबादीहरु एक ठाँउमा उभिनु पर्ने धारणा उनको थियो ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व र त्यसपछि समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने भएकोले मुलुकमा भईरहेका छिटपुट घटनालाई प्रमुख विषय बनाएर प्रस्तुत गर्न नहुने तर्क राखे ।  मन्त्री पण्डितले अहिलेसम्म डीभी र पीआर लिने कर्मचारीहरु मध्ये जागिर छाड्न चाहेका र छाडिसकेकाको संख्या ६२ पुगिसेकेको जानकारी दिदै अहिलेसम्म डीभी पीआर त्याग्नेको संख्या १०, परिवारसँग डीभीपीआर भएको जानकारी दिने ७, परित्याग गर्न चाहेको १० र जागिरबाट राजिनामा दिनेको संख्या ४ रहेको बताए ।
उनले. संयूक्त सरकारको बाध्यतामा परेकोले अहिले नै पेन्सन रोक्न नसकेको जानकारी दिदै प्रहरी,सेना, टेलिकम र विश्वविद्यालय समेत पीआर र डीभीको विषयमा परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिए । उनले संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि जहाँ पनि बसिरहेका राजनीतिज्ञहरुमाथि पनि कारवाही हुने दावी गरे । उनले भने, ‘संविधान बनेपछि राजनीतिज्ञलाई पनि कारवाही हुन्छ । डीभी पीआर लिनेहरुमा महाविपत्ति आईसकेको छ ।’
नयाँ संविधानमा कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन अधिकार नखोसीने भन्दै हडताल गर्न पाउने अधिकार भने नहुने स्पष्ट पारे ।  मन्त्री पण्डितले सरकारी कर्मचारी भएर थरुहटको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका धनिराम चौधरीलाई कारवाहीको प्रक्रिया सुरु भईसकेको जानकारी दिदै कारवाही बर्खास्तीसम्म हुन सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका सस्थापक अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले अन्तरिम संविधानमा कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियनको स्पष्ट अधिकार भए पनि अहिलेको संविधानको मस्यौदामा गोलमटोल भाषामा कर्मचारी शब्द नराखिएको भन्दै अन्तरिम संविधान अनुसारकै ब्यवस्था हुनु पर्ने धारणा राखे ।

भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस