बाबुराम नेता हुन् या देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने विदेशका प्रतिनिधि ?

काठमाडौँ, २९ भदौ ।
एक महिनाभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित जेठ २५ गते १६ बुँदे सम्झौतामा जुटेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भदौ २७ गतेसम्म (तीन महिनापछि) आइपुग्दा थप अन्योल देखिएका छन् । यस अवधिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।

तर यथास्थितिमा संविधान जारी गर्दा मुलुकमा गृहयुद्ध उत्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने खतरा एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर संविधान जारी नगर्दा जनआन्दोलन २०६२÷६३ को उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया केही दिनका लागि स्थगित गर्ने प्रस्ताव छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको तर्फबाट आएको छ, तर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेका कारण स्थगन गर्ने समयसमेत छैन । प्रसवको व्यथाले छोइसकेकी आमाको अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।
जन्मन लागेको शिशुलाई जबर्जस्ती रोक्न खोज्दा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुन सक्ने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर प्रसव व्यथामा रहेकी आमामाथि प्रहार गरिएका कारण उनीबाट अपांग शिशु जन्मने खतारा पनि त्यत्तिकै छ । अपांग भए पनि शिशु जन्माएर आमालाई बचाउने अभियानमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू छन् । मुलुकको अहिलेको वास्तविकता यही हो ।
मुलुक चरम संक्रमणमा गुज्रिएका कारण अनेकथरी शंका, उपशंका तथा बजार हल्लाहरू चल्न थालेका छन् । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव ‘कु’ को तयारीमा रहेको एकथरी बजार हल्ला छ भने तराईको मधेस आन्दोलनलाई अझै हिंसात्मक बनाउन भारतले रकम प्रवाह गरिरहेको अर्कोथरी बजार हल्ला छ । तर यी दुवै हल्ला यथार्थ होइनन् । मुलुकमा आतंक फैलाउनकै निम्ति यी बजार हल्लाहरू गरिएका हुन् ।
तराईको मधेसी आन्दोलनरत क्षेत्रमा पनि यस्तै बजार हल्लाहरू चलाइएको छ । प्रहरीहरू घरघरमा पुगेर गोली ठोक्न थालेको, बलात्कार गर्न थालेको भन्दै आन्दोलनकारीलाई थप आक्रोशित गराइएको छ ।
तराईको आन्दोलनरत क्षेत्रमा प्रमुख दलहरू पुग्न सकेका छैनन् ।
आन्दोलनका क्रममा मारिनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने मधेसी दलहरूको घोषणाका कारण मात्रै तराई मधेसमा हिंसा चर्किएको होइन, यथास्थितिमा संविधान बन्यो भने भारतले बोर्डर सिल गरिदिन्छ, आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिन्छ भन्ने हल्ला चलाएर सिधा–साधा मधेसी जनतालाई आन्दोलनमा उतारिएको सरकारी पक्षको भनाई छ ।
खुला सीमाको फाइदा उठाएर दोहोरो नागरिकता लिई आपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेको गिरोहले आन्दोलनकारीलाई धमाधम हतियार उपलब्ध गराउन थालेको सूचनापछि तराई मधेसमा परिचालित सुरक्षाकर्मीहरू हतोत्साहित भएको अवस्था छ ।
अर्कोतिर हिन्दू राज्यको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा भाग लिन भारतका आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू साधुको भेष गरेर काठमाडौं छिरेको सूचना सुरक्षा निकायले प्राप्त गरेको छ । हिन्दुका नाममा शनिबार संविधानसभा बैठकस्थलअघि भएको प्रदर्शनमा साधुको भेष धारण गरेकोहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
उनीहरूलाई दलितको ब्यानर बोकेका क्रिस्चियनहरूले ढुंगामुढा गरेपछि स्थिति साम्य पार्न प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रयोग गरेको थियो । राजधानी काठमाडौं त्यसमा पनि संविधानसभा बैठकस्थलको एक सय मिटर दूरीमै आन्दोलन नियन्त्रणका लागि अश्रुग्याँस प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको मुलुक असामान्य अवस्थामा पुग्न लागेको प्रमाण हो ।
संविधान जारी हुनै लागेको अहिलेको अवस्थाभन्दा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले संविधान जारी भइसकेको अवस्था झन् भयावह हुने प्रतिवेदन चारैवटा सुरक्षा निकायले सरकारलाई दिएका छन् । तर सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कुनै पनि हालतमा पछि फर्कने मनस्थितिमा छैनन् ।
८० प्रतिशत काम पहिलो संविधानसभाले सम्पन्न गरिसकेका कारण बाँकी २० प्रतिहत काम ६ मिहनाभित्र सम्पन्न गर्ने वाचासहित प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गएका थिए । तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । पहिलो संविधानसभा संघीयताकै कारणले असफल भएको थियो ।
संघीयताको एजेन्डा मधेसी दलहरूकै हो । प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीहरू प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला तराईमा हिंसात्मक मधेसी आन्दोलन सुरु भएको छ भने मुलुकमा अन्य शक्तिकेन्द्रको चलखेलसमेत सुरु भएको छ ।
चार दिनअघि सुटुक्क नेपाल आएका भारतीय पूर्वराजदूत केभी राजन र बहालवाला राजदूत रणजित रायले सबै नेताहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । उनीहरूको एक मात्रै एजेन्डा केही दिनका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गरियोस् भन्ने छ ।
यो अभियानमा एमाओवादी नेता एवं संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको सक्रियता पनि त्यत्तिकै छ । यतिबेला बाबुराम संविधानसभाको जिम्मेवार तहमा रहेका नेता हुन् या देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने विदेशका प्रतिनिधि हुन् ? भन्ने कुरा छुट्याउन सकिएको छैन ।
भारतीय दूतहरूको प्रस्ताव नमानेको अवस्थामा अझ भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुने आँकलनका साथ गत शुक्रबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकले आइतबारसम्मका लागि प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय भएको प्रचार एक थरीले गरेका छन् । तर दुई दिनको यो स्थगनले पनि आन्दोलनकारीको चित्त बुझेको देखिएन ।
यो अवस्थापछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पार्टीभित्रैबाट तीव्र दबाब परेको तरुण साप्ताहिकमा खवर छ । यो दबाबपछि पाँच दिनका लागि बैठक स्थगित गर्ने मनस्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार विहानका लागि प्रमुख दलहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलाएको यो बैठक संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगनका लागि हो भन्ने सूचना एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले समयमै पाए । उनीहरूले अब बैठकको औचित्य छैन, सिधै संविधानसभामा भेट गरौं भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सन्देश पठाए ।
आइतबार ढिला गरी सुरु भएको संविधानसभा बैठकमा नेताहरूले देशको राजनीतिक अवस्था र संविधान जारी गर्ने प्रसव वेदना लम्ब्याउँदा उत्पन्न हुनसक्ने अनिष्टको बारेमा कुरा राखे । बैठकमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालगायतले संविधानसभालाई ‘अन्तिम’ सम्बोधन गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहाल, ओली र कोइरालाले वार्ता र प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाइएको, तर आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा नआएकाले प्रयास जारी राखिएको बताएका थिए । यसै प्रयासस्वरूप मतदान प्रक्रिया फेरि सारिएको छ ।
nepalese.org
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु होस :