संविधानको प्रकृयाप्रति भारतको चर्को विरोध, यसरी रोकियो पहिलो विज्ञप्ती

आइतबार, २७ भदौ
काठमाडौं ।
भारत नेपालमा के चाहन्छ ? यो विषयमा विविध कोणबाट छलफल र चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालको संविधान लेखनप्रति विभिन्न खाले असहमति प्रकट गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।
यस्तोमा भारतीय दुतावास मार्फत मोदी सरकारले नेपालको संविधान लेखन प्रकृया नै रोक्न चाहेको थियो । त्यसको प्रमाण स्वरुप बिहीबार र शुक्रबार भारतीय राजदुत रञ्जीत रेको दौडधुप काफी छ । भारतीय दुतावासले संविधान लेखन प्रकृया दुई दिन होइन, दुई महिना रोक्न चाहन्थ्यो ।

र अन्तिसम्म रोक्ने प्रयत्न पनि जारी नै राखेको थियो र छ । संविधान लेखन प्रकृया अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा भारतीय दुतावासले यो प्रकृया रोकेर सहमतिकालागि मधेसवादी दलहरुलाई कुर्न आग्रह गर्ने विज्ञप्ती जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, दलहरुका बीचमा संविधान जारी गर्ने विषयमा मतैक्यता कायम भएपछि विज्ञप्ती एकाएक जारी गर्न रोकीयो ।
पहिला जारी गर्ने तयारी भएर मिडियामा सेण्ट गर्ने अन्तिम तयारी भएको विज्ञप्ती रोकीनुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । भारतीय दुतावासको उच्च स्रोतका अनुसार विज्ञप्ती जारी गर्नै लाग्दा रोकीएको हो । विज्ञप्तीमा नेपालको अवस्थाबारे भारतीय दुतावासमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरु र भुमिकाका बारेमा जवाफ फर्काउने तयारी गरिएको थियो ।
भारतीय दुतावासले नेपालमा जारी संविधान लेखन प्रकृया र आन्दोलनको पछिल्लो रुप बारे आफ्नो धारणा भन्दै चार बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्न लागेको थियो ।
अति गोप्य रुपमा लुकाइएको विज्ञप्तीमा भारतको संस्थापन पक्षको दृष्टिकोण समावेश गरिएको थियो । भारतीय संस्थापन पक्षले दुतावासलाई तत्काल विज्ञप्ती जारी गरेर भारतको धारणा राख्न आग्रह गरेको थियो ।
भारतको सोच विपरित संविधानसभाले प्रकृया अघि बढाउन लागेपछि विज्ञप्ती रोकीएको उच्च स्रोतको दाबी छ । भारतको भुमिकाका विषयलाई लिएर चर्को विवाद र आलोचना भैरहेका बेला शनिबार मात्र भारतीय राजदुतले ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहमति, सहकार्य र एकताबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
जारी हुनै लागेको र अन्तिममा रोकीएको भनिएको विज्ञप्तीमा नेपालका विभिन्न भाग र खासगरी सीमावर्ती तराईमा भैरहेका विरोध र हिंसाप्रति भारत चिन्तित रहेको उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार विज्ञप्तीमा प्रहरीहरु सहित कैयौ व्यक्तिहरुले जीवन गुमाएकोमा हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै सबै पक्षलाई संयमित भै हिंसा र प्रतिसोधका भावना नराखिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं भन्ने उल्लेख थियो । दुतावासले तयार पारेको विज्ञप्तीमा तराई मधेसमा उठेका सबै विषयहरु केवल राजनीतिक संवादबाटमात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो ।
संविधान निर्माणको प्रकृयामा संविधानसभाले कैयौ विवादित विषयहरु समाधान गर्दै हाँसिल गरेको प्रगतिको हामी स्वागत गरिएको थियो । तर, सबै राजनीतिज्ञहरुलाई लचिलो भै हिंसारहित वातावारणमा वार्ता र संवादमार्फत बाँकि विषयहरु परस्परमा स्वीकार हुनेगरी सहमति गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
विज्ञप्तीमा भारत सार्थक वार्ता सुरुवातको लागि हालै अपनाइएका उपायको स्वागत सहित सो को लागि आवश्यक शर्तहरु सिर्जना गर्न दुबै पक्षलाई अनुरोध गर्च चाहन्छ भनिएको स्रोतको दाबी छ । यसबाट भारतले संविधान लेखन प्रकृयामा भारतको चाहना प्रष्ट हुन्छ ।
भारतले आफ्नो धारणा भन्दै नेपाली समाजका सबै तहका भावनाहरु समेटी बन्ने समावेशी संविधानले नै नेपालको शान्ति, स्थायीत्व र समृद्धिको जग बसाल्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाली जनता र सरकारसँग न्यानो र हार्दिक सम्बन्ध अझै सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको भावना अनुरुप शान्ति, स्थायीत्व र सामाजिक–आर्थिक विकासमा सबैखाले सहयोग निरन्तर जारी राख्नको लागि भारत सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
भारतको केन्द्रीय सत्ताले नेपालको राजनीतिमा सधैं हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न खोजिरहने आरोप समेत लाग्ने गरेको अवस्थामा पछिल्लो भारतीय चाहना र नेपालका प्रमुख दलहरुबीचको एकता फरक पर्न गएको अवस्था छ ।
भारतलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रमा भैरहेको आन्दोलनले चिन्तित बनाएको पक्का हो । तर, उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने अधिकार र हैसियत भने राख्दैन र राख्ने चाहना राख्नु पनि हुन्नछ ।
तर, २००७ साल पछिका हरेक परिवर्तनहरुमा भारतको भुमिका रहेको कुरा लुकाएर पनि लुक्न सक्दैन । राजा त्रिभुवन, राणा र आन्दोलनकारीका बीचमा त्रिपक्षीय सहमति गराएर ००७ सालमा भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र भित्राइदिएको थियो भने २००४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा पनि उसकै हात थियो ।
शान्ति प्रकृया चलिरहँदा तत्कादीन माओवादी र सात राजनीतिक दलका बीचमा दिल्ली सम्झौता पनि भारतले नै गराएको थियो । भारतकै सहयोगमा दलहरुबीच सम्झौता भएपछि नेपालमा गणतन्त्र आएको थियो । तर, अहिले भने भारतको भुमिकालाई लिएर चौतर्फि संका र आलोचना भने भैरहेका थिए ।
मधेसवादीलाई उचाल्ने, पुर्व राजालाई पनि सहयोगको आश्वासन दिने र प्रमुख तीन दललाई पनि सहयोगको आश्वासन दिएको भन्दै भारतको भुमिकालाई लिएर गरिएको शंकाप्रति भारतीय दुतावास प्रष्ट पार्न चाहन्थ्यो । तर, उ जसरी पनि मधेसवादीहरु जो आन्दोलनमा छन्, तीनलाई पनि संविधानसभा भित्रै हेर्न चाहन्थ्यो ।
उसको यती चाहना पुरा हुन सकेन र नेपालमा भारतले हेर्दा हेर्दै नयाँ संविधान जारी हुँदैछ । अब भारतले जारी गर्ने विज्ञप्ती संविधान जारी भएकोमा स्वागत सहितको हुनेछ ।


भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु होस :