यसरी हुँदैछ संघीयतामा भारतीय हस्तक्षेप

काठमाडौं । संघीयताको सीमांकनपछि देशका विभिन्न स्थानमा त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप उठेका आन्दोलनले हिंशात्मक रुप लिइरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताहरु दिल्लीसँगको परामर्शमा व्यस्त छन् ।
संघीयताको विवाद र आन्दोलनले उग्ररुप लिइरहँदा आन्दोलनकारी मधेसवादी दलहरु र सत्तापक्षीय दुवै पक्षका नेताहरु दिल्लीसँग ‘हटलाईन’ छलफलमा रहेको उच्च स्रोतको दावी छ ।
संघीय राज्यको सीमांकनपछि विभिन्न जाति, क्षेत्र र वर्गका जनताले तिव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला दिल्लीले नेपाली नेताहरुसँग सम्पर्ककमा रहेका परिस्थितिबारे आँकलन गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
सीमांकन विना नै संविधान जारी गर्ने र पछि आयोगले सीमांकन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपनि त्यसको विरोध भएपछि दिल्लीको दबाबमा नेताहरु संघीयताको सीमांकन गर्न तथा सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न सहमत भएका थिए ।

संघीयताको सीमांकनमा दलहरुबीच सहमति बनेपनि त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेमा कुनै सहमति बन्न सकेको छैन । सीमांकन लगत्तै पश्चिम नेपालमा आन्दोलनको आगो बनेपछि यो अन्तिम नभएको भन्दै थामथुम गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
मुख्य चार दलका नेताहरुले संविधानसभा भवनबाट संयुक्त विज्ञप्ती नै जारी गरि सीमांकन अन्तिम नभएको भन्दै आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेपनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किदै गएका छन् ।
नेपालको संघीयता र संविधान निर्माणमा भारतले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाल–भारत मामलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
एकातिर मधेशवादीहरुलाई आन्दोलनमा जान प्रेरित गर्ने र अर्को तिर नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर औपचारिकता निभाउने गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
दिल्लीले संकेत नगरेसम्म सीमांकनवारे नेताहरु थप निर्णयमा पुग्न नसक्ने उनीहरुको दावी छ ।
केहीसमयअघि मात्रै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई दिल्लीमा नै बोलाएर छलफल गरेका भारतीय नेताहरुले यसपटक भने हटलाइन वार्तामा जोड दिएको स्रोतको दावी छ ।
नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले यसपटक पनि आन्दोलनले उग्ररुप दिएमा विशेष दूत पठाउन सक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।
नेपाल सन्देश बाट

भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस