प्रारम्भिक आदेशमा चित्त नबुझ्ने एक तहको पुनरावेदन अधिकारका रुपमा कानुनमा ब्याख्या गरिएको छ । सरकार वादी मुद्दामा सरकारी वकील अभियोजनकर्ता हुन्छन् ।
प्रतिवादी मन्सुर शेष, निजकी श्रीमती हमिदा बेगम, छोरा साहबुद्दिन खाँ र गुड्डु खाँ दोषी देखिएकाले नागरिकता ऐन २०२० एवं प्रतलीत ऐन २०६३ बमोजिम सजाय गरी नागरिकता रद्द गर्न माग दाबीसहित कार्यालयले अभियोजन दर्ता गरेको थियो ।
गत असार २७ गते जिल्ला अदालतका २ नम्बर न्यायाधीश ओमकर उपाध्यायले तत्काल प्राप्त प्रमाण प्रतिवादी मन्सुर शेष पुर्ण रुपले निर्दोष छन् भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
यसबारे अझै प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबामोजिम हुने गरि प्रतिवादीको उमेर र शारीरिक अवस्थाको विचार गरी १ लाख धरौटी लिई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्ने आदेश दिएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्:
No comments:
Post a Comment