दुईतिहाइ बहुमतको अभ्यास भएको ठान्दै आत्तियो एमाओवादी

काठमाडौं । संविधान निर्माणका निम्ति सत्तारुढ दलहरूको सक्रियता बढ्ने क्रमसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीसँग भने विवाद र तनाव उत्पन्न भएको छ। संविधानसभाको ‘सहमति समिति’का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति जुटाउन घनीभूत छलफलमा केन्द्रित रहेका बेला उहाँको आफ्नै दलसँग सत्तापक्षको असमझदारी बढेपछि भट्टराई अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ।

संविधानसभामा रहेका र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत समझदारीमा ल्याएर संविधान निर्माण गरिने डा. भट्टराईले बताउँदै आउनुभएको छ। आगामी माघ ८ गतेको सीमा आइपुग्न पाँच महिना बाँकी रहँदा काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूमा संविधान निर्माणप्रति अलिक गम्भीरता देखिएको छ। एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई जसरी भए पनि यसपटक संविधान निर्माण नभए मुलुकमा अनिष्ट हुने विश्वास राख्नुहुन्छ। शासकीय स्वरूप, प्रान्तीय विभाजन (सङ्घीयता) र निर्वाचन प्रणालीजस्ता अति महत्त्वपूर्ण एवम् दीर्घकालिक असरदार विषयहरूमा सहमति जुट्न कठिन मानिएको छ। यी विषयमा उत्पन्न हुने विवाद र तनाव त मुलुकले झेल्न बाँकी नै छ। अहिले उत्पन्न तनाव गत पुस ९ गते आठ दलबीच सम्पन्न चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ। संविधानसभामा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको एमाओवादीलाई संविधानसभामा भित्र्याउन उक्त सम्झौताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सम्झौतामा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नबारे अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न एक संसदीय समिति गठन गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्यानउन शीर्ष नेताहरू रहेको एक समिति गठन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरी एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्ने कुराहरू उल्लेख छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणका विषयमा केही महिनाअघि छलफल भए पनि समितिको नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा कुरा नमिलेपछि छलफल प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। समितिको अध्यक्षमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्थायी रूपले चयन हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत भएपछि काङ्गे्रस–एमालेले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै संयोजक आलोपालो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यसै साताको आरम्भमा भएको बैठकमा सत्तापक्षले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगर्ने’ स्पष्ट गरेपछि एमाओवादी क्रूद्ध र असन्तुष्ट बनेको छ। यसै विषयलाई लिएर एमाओवादी संसद्भित्र र बाहिरसमेत सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

सत्तापक्षको निर्णय र व्यवहारप्रति एमाओवादी किन बढी गम्भीर भएको बुझिन्छ भने संविधान निर्माण र घोषणा प्रक्रियामा पनि आफूहरू ‘बाइपास’ हुनसक्ने आशङ्का उसले गरेको छ। कथित पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जाने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई शासकीय स्वरूप बनाइने सम्भावना बढेको र यसै क्रममा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनेबारेमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्नुलाई एमाओवादीले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गरिने सङ्केतका रूपमा बुझेको छ। आफ्नो धारणा र विचारको न्यूनता रहने या रहँदै नरहने ठानेर एमाओवादी क्रूद्ध बनेको भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रचण्डलाई बोलाएर गत सोमबार थामथुम पार्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यस भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले आफूहरूविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुन लागेकोले कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको बुझिएको छ। एमाओवादीको असन्तुष्टिमा सर्वदलीय सरकार गठनको आकाङ्क्षा अन्तरनिहित भएको अनुमान विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। केही दिनयता अनौपचारिक तवरमा भए पनि विभिन्न स्तरमा सर्वदलीय सरकार गठन गरी संविधान जारी गरिनुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएका छन्। काङ्गे्रसले भने तत्काल सर्वदलीय सरकार गठनको औचित्य देखिरहेको छैन। बरु एमालेले ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमालेलाई हटाएर एमाओवादीलाई सरकारमा सामेल गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तत्काल त्यो सोच पनि तुहिएको छ। एमाओवादीलाई समेत विश्वासमा लिएर संविधान जारी भए पनि माओवादीले त्यसमा विमति जनाउने र जारी भएलगत्तै संविधान जलाउने सम्भावना भएकोले काङ्गे्रस–एमाले ‘हरहालतमा संविधान जारी गर्न’ कटिबद्ध भएका छन्। सर्वमान्य संविधान निर्माण हुन मुस्किल पर्ने देखिएकोले काङ्गे्रस–एमाले दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन्।

अघिल्लो संविधानसभा शासकीय स्वरूप र सङ्घीय राज्य प्रणाली निर्माणमा सहमति बन्न नसकेका कारण असफल भएको हो। यसपटक जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकोले काङ्गे्रस–एमाले संविधान निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। धर्मनिरपेक्षतालाई प्रमुखमध्येको एक एजेण्डा बनाउने एमाओवादीले धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय प्रावधानमा समेट्न नखोजिनुलाई पनि आपत्तिजनक ठानेको छ। राजसंस्थासहित हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको शक्तिलाई समेट्ने सोचअनुरूप धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय प्रावधानका रूपमा नराखिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसले काङ्गे्रस–एमाले अतिवामशक्तिलाई छोडेर भए पनि दक्षिणपन्थीका रूपमा बुझिने शक्तिलाई समेट्न इच्छुक भएको देखाएको छ। तर, एमाओवादी र माओवादी दुवैलाई उपेक्षा गरेर संविधान निर्माण गरिए मुलुकमा कुनै न कुनै रूपले तनाव र द्वन्द्व कायम रहने निश्चित छ। वास्तवमा संविधानसभाको परिकल्पना द्वन्द्वरत माओवादीलाई मूलप्रवाहमा समेट्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न भएको थियो। संविधानसभाले बनाउने संविधानमै माओवादी नसमेटिएमा मुलुकले राजनीतिक निकास र स्थायित्व कसरी प्राप्त गर्न सक्ला, चिन्ता र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।