काठमाडौं, २३ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सत्तारूढ दलहरूले विरोध गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले स्वागत गरेको छ ।
सर्वोच्चले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार खोसेको भन्दै सत्तापक्षले विरोध गरेका छन् भने संविधानमा भएको महाअभियोगको विषयलाई गलत प्रयोग गरेकोमा अदालतले सच्याएको भन्दै प्रतिपक्षले स्वागत गरेका छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर कुन संस्थाको कति अधिकार हो भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, दलहरू र प्रजातन्त्रलाई नैै कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो । संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।’ उनले संविधानअनुसार संसदमा प्रवेश गरेको विषय संसद्बाटै टुंग्याउनुपर्नेमा अदालतले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए ।
उनले अदातलको बिहीबारको आदेशले अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग यथास्थितिमा राख्न दिएको आन्तरिम आदेशले आफू खुसी भएको बताए । उनले कार्कीमाथिको महाअभियोग लगाउने प्रवृत्ति अनुचित भएको बताए ।
सर्वोच्चको आदेशले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आंशिक न्याय मिलेको बताउँदै उनले भने, ‘न्याय जिउँदो रहेछ । यस आदेशलाई हामी समर्थन गर्छौं ।’ उनले अदालतको आदेश आइसकेको अवस्थामा सत्तापक्षले तत्काल महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले महाअभियोगबारे सर्वोच्चले गरेको आदेशले संसदमाथि नांगो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । महाअभियोगको प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पाएकै दिन आएको फैसलाले स्थानीय तहको चुनाव र सरकारमा कुनै असर नपर्ने माओवादीको धारणा छ । सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् ।
‘यो जननिर्वाचित सार्वभौम संस्थामाथिको नांगो हस्तक्षेप हो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा यस आदेशको प्रभाव नपर्ने र आगामी चुनावमा पनि कुनै असर पर्दैन ।’ करोडौं जनताको समर्थनबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिबाट बनेको सर्वोच्च संस्था संसद्को अधिकार नाघेर सर्वोच्चले आदेश दिएको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।
कांग्रस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले संसद्को अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जनताले चुनेको संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि सर्वोच्चको आदेशले प्रहार गरेको छ । यो संसद्माथिको मात्रै होइन संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधिशमाथिको महाअभियोग जायज छ÷छैन भन्ने संसद्ले टुंग्याउने विषय हो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले जनताले चुनेको सार्वभौम संसद्माथि नै आक्रमण गरेको छ ।’
गत १७ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेकोलगायत आरोप लगाइएको थियो ।
