काठमाडौं, जेठ ५ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । तर, अझै धेरैलाई आफ्ना प्रतिनिधिहरुले आफ्नो गाउँका लागि के–के सम्म गर्न पाउँछन् वा सक्छन् भन्ने थाहा नहुन सक्छ । यदी त्यस्तो हो भने हेर्नुहोस्, तपाईका स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गर्न सक्छन्, के गर्न पाउँदैनन् ?
यी हुन्, स्थानीय तहको २१ काम, कर्तव्य र अधिकार
१. न्याय सम्पादनको भूमिका
स्थानीय तह कार्यान्वयन सँगै अब सामान्य झैझगडा असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट अन्त्य भएको छ । अब गाउँँपालिकाको उपाध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्नेछन् ।
नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय तहको संरचनाले जिल्लाबाट मात्र मुद्दाको छिनोफानो हुने ब्यवस्था खारेज गरेको छ ।
गाउँँपालिकको उपाध्यक्षको अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँँसभा अथवा नगरसभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ ।
२. नगर प्रहरी, गाउँँ प्रहरी
स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्य अब स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा संविधानले सुम्पेको छ ।
स्थानीय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभाबकारी बनाई सुशासन कायम गर्न सरकारले लागु गरेका नीति, कानुन मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सम्पति संरक्षण गर्ने , सभा, समारोह, जात्रा, चाँडपर्व, बजार व्यवस्थापन ,स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको आदेश फैसला कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम लगायतमा सहयोग गर्न स्थानीय तहले नगर अथवा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
३. सहकारी संस्था
कृषक, कालिगढ, कम पूँजिवाल र निम्न आय भएका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको लागि संचालन गरिने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस भन्दा अगाडि रजिस्ट्रारको अधीनमा हुने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ ।
४. एफएमरेडियो संचालन
स्थानीय तहमा एफ एम रेडियो संचालन अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । एफ एम रेडियो यन्त्र राख्ने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नियन्त्रण र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधाण जनताको सदाचार कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुनेछ ।
रेडियो ऐन २०१४ मा उल्लेखित दफा ५ अनुसार लाइसेन्स् प्राप्त गर्न यसअघि नेपाल सरकारवाट तोकिने अधिकारी पनि अब स्थानीय तहबाटै तोकिने छ ।
५. राजस्व संकलन
स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समस्तिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यभार पनि स्थानीय तहमा आएको छ ।
सो व्यस्थापनको लागि स्थानीय निकायले अब आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क ,विज्ञापन कर व्यवसाय कर, भूमिकर दण्ड जरिवाना लगायतका राजस्व संकलनको अधिकार संबिधानले नै तोकेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा निर्धारण र संकलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिंग ,कायाकिंग, क्यानोनिंग र राफ्टिङ्ग शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदानप्रदान,राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धि नीति, कानून मापदण्ड निर्धारण र नियन्त्रणका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
६. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरुबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ ।
स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।
७. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धि नीति कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, पंजीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्यांकिय अभिलेख, सूचना तथा संचार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संबिधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।
८. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
जबसम्म स्थानीय बिकासका कदमलाई स्थानीयकरण गर्दै तीब्र बनाइदैन तबसम्म समग्र देश बिकासमा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अबलम्बन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजीक परिचालन,आदिबासी जनजाति दलित सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना वनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाएको छ ।
९. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा
स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा दु्रत गतिमा विकास एवं बिस्तारको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय,अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नेदेखिका कार्यभार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
१०. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
आधारभूत स्वास्थ र सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानले स्थानीय तहलाई बनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा संचालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा संचालन, रक्तसंचार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा संचालन, तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई संबिधानले जिम्मा दिएको छ ।
११. स्थानीय बजार व्यस्थापन बाताबरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय वातावारणीय नीतिनियम सम्बन्धि संयन्त्रको सवलिकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदुषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
त्यसै गरी स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्यहरु पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ ।
स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
१२. सडक, कृषि, सिँचाई
स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने। सडक, कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुंगे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने ।
स्थानीय तहमा ट्रलीबस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।
१३. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
आधुनिक सुचना प्रविधिको उपयोग गरी भुमिसंग सम्वन्धित स्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूण सुचनाहरु कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने, प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भुमिको वर्गिकरण अनुसारको लगत, जग्गाको विवादको समाधानको काम पनि स्थानीय तहवाटै हुनेछ ।
१४. कृषि तथा पशुपालन
कृषि वस्तुको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने , साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गर्ने । कृषि विकास र वातावरण संरक्षण विच सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । कृषि सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।
१५. जेष्ठ नागरीक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गरेको छ । जसले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका , असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम समाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
सो नागरिक अधिकारलाई संघ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन लगाएतका सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
संविधानको धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारीको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरीएकोले अव रोजगार र बेरोजगारको तथ्याँक संकलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको हो ।
१८. खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन्।
१९. विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरु गर्ने कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन्।
२०. जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण
जलाधार तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षणसम्बन्धी कामहरु गर्नेकामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन्।
२१. भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण
भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षणस्थानीय तहबाटै हुनेछन्।
वडाअध्यक्षको काम कर्तब्य र अधिकार
१. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार वस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया अबलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको लागत संकलन, प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्ने ।
२. वडाभित्रका क्रियाशील राजनीतिक दल, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, टोल विकास संस्थालगायत सामुदायिक एवं सामाजिक संघ संस्था, निकायहरुसँग परामर्श, छलफल, सहभागितामूलक प्रक्रियाको अबलम्वन गर्ने ।
३। वडाभित्रका योजनाहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने ।
४। टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन गर्ने । वडाभित्र संचालन हुने योजनाहरुका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुगमन गर्ने ।
५। वडाभित्रका आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
ख( तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण
१। निजी घर तथा घर परिवारको लगत राख्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा तथा प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने, खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशाला, मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, देवस्थल, मदरसा, पर्ति जग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढुँगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो नहर, पानी घट्टा, मिलआदिको तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक गरी लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने र खण्डकृत तथ्यांक र सूचनासहतिको वडाको पाश्वचित्र तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।
ग( विकास कार्य
१। शिक्षाः बालउद्यानको व्यवस्था र व्यवस्थापन, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
२। स्वास्थ्यः वडा तहको स्वास्थ्य केन्द्ररउपकेन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने, बालबालिकाहरुलाई बि।सि।जि, पोलियो, भिटामिन ‘ए’ को व्यवस्था गर्ने, पोषण कार्यक्रम संचालन गर्ने, वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना विकास, स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम संचालन गर्ने, शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन गर्ने गराउने, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नान गृहको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
३। खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनः वडास्तरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार, पोखरीको निर्माण, संरक्षण, गुणस्तर नियमन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जानकारी गराइ सहयोग गर्ने गराउने, घरबाट निकास हुने फोहरमैलाको संकलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाई, ढल निकास, मरेका जनवार व्यवस्थापन, सतही पानीको निकास गर्ने, पानीको स्रोत अर्थात मूलको संरक्षण ९वृक्षारोपण, तटबन्ध, नदी नियन्त्रण० गर्ने गराउने, फोहरमैला गर्नेलाई सम्बन्धित ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने ।
४। कृषि विकासः कृषि तथा फलपूmल नर्सरीको स्थापना तथा समन्वय र प्रवद्र्धन गर्ने, वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिम अभिमुखीकरण गर्ने, कृषि मलको माग संकलन गर्ने, कृषिमा लाग्ने रोगहरुको विवरण तयार गरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्ने ।
५। पशुपंछी विकास तथा व्यवस्थापनः पशुपंछी विकास, छाडा चौपायाँ व्यवस्थापन, वडाभित्रको चरन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
६। सांस्कृतिक प्रबर्धनः स्थानीय समुदायक चाडपर्व, भाषा संस्कृतिको विकासको लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गराउने, स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रबर्धन गर्ने ।
७। खेलकुदः वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने, अन्तर विद्यालय तथा बाल क्लबहरु मार्फत खेलकुद कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने ।
८। यातायातः वडा क्षेत्रभित्रको बाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गर्ने, वडाभित्रका सडक अधिकार क्षेत्रमा अवरोध र अतिक्रमण गर्न नदिने, बसपार्कको सरसफाई गर्ने, बाटोघाटोको बाढी, पहिरो पन्छाउने ।
९। उद्योगः घरेलु उद्योगको लगत संकलन, सम्भाव्यता पहिचान गर्ने, वडाभित्र घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने ।
१०। व्यक्तिगत घटना दर्ताः प्रचलित कानुन बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता, अद्यावधिक तथा सोको अभिलेख संरक्षण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रतिवेदन गर्ने, जनचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
११। सामाजिक सुरक्षास् सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, बालपोषण तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने ।
१२। सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणः वडालाई बालमैत्री बनाउने, वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पखंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने, विभिन्न समुदायका बीचमा सामाजिक सदभाव र सौहार्दता कायम गर्ने, बालविवाह, महिला विरुद्धको हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन, निरक्षरता आदि जस्ता सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने गराउने ।
१३। कर सम्बन्धी कार्यहरुः गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मालपोत तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, विज्ञापन कर, सशुल्क पार्किङ्ग, नयाँ व्यवसाय दर्ता, सिफारिश दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र संकलन गर्ने तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रतिवेदन गर्ने, बुझाउने ।
१४। असहाय, असक्त, वेवारिश व्यक्तिको सहायता र संरक्षणः वडाभित्रका असक्त बिरामी भएको बेवारिस वा असहाय व्यक्तिलाई नजिकको अस्पाताल वा स्वास्थ्य केन्दमा पुर्याइ औषधोपचार गराउने, वडामा कुनै असहाय वा वेवारिस व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाउने, सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने गराउने ।
१५। वन तथा वातावरणः वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्धर्न गर्ने । वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्ने गराउने, वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने ।
१६। प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गराउनेः प्राङ्गरिक कृषि, सुरक्षित मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुल्ला दिशामुक्त रपूर्ण सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री शासनजस्ता प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने गराउने ।
घ( नियमन कार्य
१। वडाभित्र संचालित विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरुका कार्यको नियमन गर्ने ।
२। घर निर्माण तथा गुणस्तर कार्य भवन संहिता तथा मापढण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने, सिकर्मी, डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने ।
३। खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फपूmल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामाग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने ।
४। वडाभित्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्ने ।
५। हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
६। विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
ङ( सिफारिश वा प्रमाणित गर्नेः वडाले देहाय वमोविजमका विषयमा सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने
१। नाता प्रमाणित
२। नागरिकताको सिफारिश र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिश गर्ने ।
३। बहाल करको लेखाजोखा सिफारिश गर्ने ।
४। कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने ।
५। मोही लगत कट्टा सिफारिश गर्ने ।
६। घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिश गर्ने ।
७। जन्म मिति प्रमाणित गर्ने ।
८। व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा संचालन नभएको वा ब्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिश गर्ने ।
९। मिलापत्र कागज गराउने निवेदन दर्ता सिफारिश गर्ने ।
१०। विवाह प्रमाणित, अविवाहित प्रमाणित गर्ने ।
११। निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश गर्ने ।
१२। आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने ।
१३। घर पाताल प्रमाणित गर्ने ।
१४। व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने ।
१५। पुर्जामा घरकायम गर्ने सिफारिश गर्ने ।
१६। फरक, फरक नाम, थर, जन्म मिति सिफारिश र प्रमाणित÷दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिश गर्ने ।
१७। नाम, थर, जन्म मिति संसोधनको सिफारिश गर्ने ।
१८। जग्गा धनीपुर्जा हराएको सिफारिश गर्ने ।
१९। कागज र मन्जुरीनमा प्रमाणित गर्ने ।
२०। कित्ताकाट सिफारिश गर्ने ।
२१। संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिश गर्ने ।
२२। जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने ।
२३। हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने ।
२४। नामसारी सिफारिश गर्ने ।
२५। जग्गाको हक सम्बन्धी सिफारिश ९सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गा बाहेक० गर्ने ।
२६। मृतकसँगको नाता प्रमाणित, सर्जमिन, सिफारिश गर्ने ।
२७। उद्योग ठाउँसारी सिफारिश गर्ने ।
२८। जीवित रहेको सिफारिश गर्ने ।
२९। पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिश गर्ने ।
३०। जग्गा मूल्यांकन सिफारिश प्रमाणित गर्ने ।
३१। विद्यालयको कक्षा बृद्धि सिफारिश गर्ने ।
३२। पालन पोषण सिफारिश गर्ने ।
३३। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिश गर्ने ।
३४। आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित–आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित गर्ने ।
३५। विद्यालय ठाउँसारी सिफारिश गर्ने ।
३६। धारा तथा विद्युत जडान सिफारिश गर्ने ।
३७। प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने ।
No comments:
Post a Comment