काठमाडौं, २४ बैशाख– सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव स्थगन गर्न र कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैशाख २२ गते साँझ सत्तारुढ दलहरुको बैठक बस्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरु सहित बसेको उक्त बैठकले सरकारको आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बैठकपछि सहभागि नेताहरुले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका थिए । यद्यपि सार्वजनिक खपतका निम्ति उनीहरुले सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशबाट संसदको सर्वाेच्चता र विशेषाधिकारमाथि हमला भएको निश्कर्ष निकालेको वताइयो ।
करिव १ घन्टा बसेको उक्त बैठकमा सरकार र सभामुखले अपनाउन सक्ने कदमका विभिन्न विकल्पबारे प्रशस्त छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महाभियोगका प्रस्तावक मिनबहादुर विश्कर्मा, मन्त्रीहरु रमेश लेखक र जनार्दन शर्मा तथा सभामुख ओनसरी घर्तीका श्रीमान वर्षमान पुन एवं माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल सहभागि थिए ।
बैठकको सुरुमै वर्षमान पुनले न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनी प्रश्न गरे । अदालतको आदेशले सत्तारुढ दलहरुलाई नैतिक संकटमा पारेको तथा अदालत र ब्यवस्थापिका बीच द्वन्द्व बढेको भूमिका बाँध्दै कुनै न कुनै कदम चाल्नु पर्ने जिकिर प्रधानमन्त्री दाहालको थियो । ‘यतिकै कसरी छोड्ने ? केही न केही त गरौं, के भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजी ?’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रत्युत्तरमा देउवाले आफूसँग सांसदहरुको हस्ताक्षर भएको कपी एउटा मात्र रहेको र अस्तीको महाभियोग प्रस्तावमै प्रयोग भएकाले तत्काल हस्ताक्षर संकलन गर्न जटिल हुने वताएका थिए । ‘भएको हस्ताक्षर अस्ती गइहाल्यो, अव कहाँबाट ल्याउने यार ?’ देउवाले भने, ‘अरु पार्टीका साथीहरुसँग पनि एकपल्ट छलफल गरौं ।’ अन्तरिम आदेशबाट देउवा बिलखबन्दमा परेको उनको प्रस्तुतीबाट स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।
उक्त बैठकमा नै न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरलाई महाभियोग लगाउन अप्ठ्यारो पर्ने बुझेपछि संविधानको धारा १०३ को प्रयोग गर्दै सभामुखले नै ‘चोलेन्द्र श्रीमानलाई संसदको विशेषाधिकार हनन् गरे वापत सजाय गर्न सक्ने’ भनी सुझाव दिइएको थियो । यसै अनुरुप अन्तरिम आदेशले विशेषाधिकार उल्लंघन गरेको भनी माओवादी निकट सञ्चार माध्यम मार्फत ब्यापक प्रचार गराइएको थियो ।
संविधानको धारा १०३ प्रयोग गरी सजाय गर्ने बाहेक संसदसँग भएका अन्य विकल्पलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा वर्षमान पुनले विशेष रुची देखाएको बुझिएको छ । उनले नै महाभियोगको प्रक्रिया संसदमा तत्काल रोक्ने र सर्वाेच्च अदालतको अन्तिम फैसला आउन्जेलसम्म पर्खिने वा महाभियोगलाई संसदमा निरन्तर अघि बढाउने वा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी सम्हालेपछि चाल्ने कदम हेरेर सोही अनुरुप अघि बढ्ने भन्ने वारेमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबाट सुझाव मागेका थिए । चक्रपथ डटकम बाट
Sponsored by Revcontent
