काठमाडौं, २३ माघ – ६ बर्ष अघिसम्म नेपाली राजनीतिमा सीके राउतको नाम कसैले सुनेको थिएन । नाटकीय रुपले उनलाई काठमाडौं ओरालियो, बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री भएको बेला पारेर । राउत अद्भुत प्रतिभा भएको, वैज्ञानिक भएको लगायतका तिलस्मी प्रचारमार्फत उनलाई राजनीति र समाजमा स्थापित गर्ने प्रयास भयो । यसो गर्ने कामका प्रमुख सूत्राधार बाबुराम भट्टराई स्वयं थिए । तिनै भट्टराई, जो तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका दोश्रो नेता पनि थिए । बाबुरामको यो कार्यप्रति पार्टीको उच्च कमाण्ड सम्हाल्ने पुष्पकमल दाहालले जानाजान आँखा चिम्लीदिए । त्यहिबेला सीकेलाई राजनीतिक मंच उपलब्ध गराउन काठमाडौंमा मधेसी मोर्चाको आमसभा गरियो ।
माओवादीसहित ३३ राजनीतिक दलको बिपक्षी गठबन्धनले खुल्लामंचमा गरेको आमसभामा राउतसंगै बाबुराम र दाहाल बक्ता रहेको काठमाडौंबासीले बिर्सेका छैनन् ।
२०७० सालमा भएको आमनिर्वाचनले माओवादी र मधेसी मोर्चा दुबैलाई साइजमा ल्यायो । संसदमा संख्या कम हुनु उनीहरुको बार्गेनिङ पावर घट्नु नै थियो । यहि अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना निम्ति बार्गेनिङ टुल बनाउन माओवादी पार्टी र बाबुरामले सीके राउतको उपयोग गर्ने नीति लिए । गत बर्ष संबिधान जारी गर्ने क्रममा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीको दौरान नेपाली कांग्रेस पनि त्यहि हुलमा मिसियो । आन्दोलनमा मोर्चा, माओवादी, कांग्रेस र राउत समर्थकको भेद छुट्टिएन । कैलालीको टिकापुरमा कांग्रेस संसद अमरेस सिंह हिंसा भड्काउने प्रमुख नाइके थिए । संसदीय छानबिन टोलीले उनलाई समेत कारवाहीको सिफारिस गरेपछि अहिले गृहमन्त्रालय उक्त छानबिन प्रतिवेदन नै गुपचुप पार्न लागिपरेको छ ।
त्यो मधेस आन्दोलन अधिकारका नाममा गरिएको भए पनि त्यसमा सामेल हुने अनेक पक्षको फरक उदेश्य थियो । मधेसी मोर्चा चुनावमार्फत गुमेको शक्तिलाई आन्दोलनबाट पुन: फिर्ता गर्ने सोचमा थियो । कांग्रेसको प्रमुख उदेश्य नाकाबन्दीको समर्थन गर्दै अप्ठ्यारो स्थिति पैदा गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने थियो । अर्कोतिर कसै गर्दा पनि राजनीतिमा स्थापित हुन नसकेका सीके राउत, ज्वालासिंह र जयकृष्ण गोइतहरु बिखण्डनको मुद्दा उचालेर मधेसमा मोर्चाको बराबरको शक्ति बन्ने प्रयासमा थिए । तर, यी तीनै तत्वका उदेश्य आन्दोलनमार्फत पुरा भएनन् । उल्टो आन्दोलन नै तुहिन पुग्यो ।
अनेक दाउपेच, ठुलो आर्थिक शक्ति र भारतसमेतको समन्वयमा भएको आन्दोलनले जनताको साथ नपाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विफल बनायो । यहि कारण नाकाबन्दीमा संलग्न भारतको मखुण्डो उत्रिन पुग्यो ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मोर्चा र भारतको रणनीति नांगिएपछि उनीहरुले आफ्नो प्रमुख दुश्मन केपी ओलीलाइ ठान्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सम्पूर्ण श्रोत परिचालन गरि ओलीबिरुद्ध आक्रमण केन्द्रित गरे, जुन अहिलेसम्म जारी छ ।
विखण्डनकारी तत्वबिरुद्द नेकपा एमालेको नीति सम्झौताहिन छ । माओवादी द्वन्दको सिको गरेर मधेसमा आफ्नो जरा फैलाउन चाहने अनेक आपराधिक समुहलाई एमाले नेता भीम रावल गृहमन्त्री रहेको बेला ठेगान लगाइएको हो । ६४ सालमा नेपालमा कार्यरत तत्कालिन युएन मिसन अनमिन र युएनकै मानवअधिकार हेर्ने निकाय ओएचसिएचआरले आफ्ना प्रतिवेदनहरुमा भनेका थिए – तराईमा ११० वटा सशस्त्र समूह छन् र तिनले नेपालको सुरक्षामा खतरा पैदा गरेका छन् । गृहमन्त्रीको रुपमा भीम रावलले एकिकृत सुरक्षा योजना लागू गरे जसअन्तर्गत अग्रभागमा नेपाल प्रहरी परिचालित भयो जसलाई सूचना र कारवाहीमा सशस्त्र प्रहरीले सहायता गर्यो । नेपाली सेनाबाट समेत आवस्यक पर्दा सूचना साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो । यो नीतिले धेरै सशस्त्र समूहहरु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए । त्यहिबेला देखि भागेर पटना पुगेका ज्वालासिंह र गोइतलाई भारतले पछि प्रयोग गर्नेगरी ज्वाइँ पालेझैँ पालेर अहिलेसम्म राखेको हो ।
केहि मानवअधिकारवादीको सक्रियतामा युरोपेली राजदुतहरुले सीके राउतलाई गुपचुप भेट्दा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मन्त्रालयमा बोलाएर हप्काएका थिए । पाण्डेसंगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत पश्चिमा राजदुतलाई मर्यादा ननाघ्न पटक-पटक चेतावनी दिए । यो त्यहि बेला थियो जुनबेला माओवादी र बाबुराम राउतलाई संबैधानिक सम्बाद समितिमा बोलाएर वैधानिकता दिने प्रपन्चमा थिए ।
सुरक्षा निकायले राउतबारे पर्याप्त सूचना जुटाईसकेको छ । राउतको कुनै संगठन छैन, तर उसलाई कागजी बाघ बनाएर नेपाल सरकारसंग बार्गेनिङ गर्न प्रयोग गर्ने रणनीति छिपेको छैन । त्यसैले कतिपयलाई केपी ओलीले राउतको नाम नलिईदिएकोमा चिन्ता देखिएको छ । ओली अहिले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका मुख्य धुरी हुन् । उनलाई कमजोर पार्न सके नेपाली नागरिकको राष्ट्रप्रेम ढाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताबका साथ त्यस्ता तर्कहरु बाबुराम-प्रचण्ड-निधि मोर्चाबाट आएको बुझ्न कठिन छैन । यिनको नियत राउतले मुलुक बिखन्डन गर्ने कुरा गर्यो भन्ने चिन्तासँग गाँसिएको छैन वरु ओलीले सीकेको नाम चर्कोसँग उठाइदिए मधेशमा उसलाई अझ स्थापित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहनासँग गाँसिएको छ ।
ओलीले राउतको नाम लिन जरुरि छैन र लिनेछैनन् । सुरक्षा निकायको कार्यक्षेत्रभित्र परिसकेका सीके राउतलाई गरिने कानुनी पक्रियाप्रति अहिले नेपाली नागरिकको आँखा केन्द्रित छ । चक्रपथ डटकम बाट
