काठमाडौं, २ फागुन । सरकारले वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ जना एआईजीले आज सोमबार रातिबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएपछि सरकारले आइतबार बिहान हतारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर नेपाल प्रहरीमा चन्द र सशस्त्र प्रहरी बलमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
केही दिनदेखि नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपीका रूपमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमका डीआईजी चन्दलाई जुनसुकै हालतमा पनि आईजीपी बनाउन गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आउनुभएको थियो।
चौतर्फी रूपमा विरोध भए पनि सरकारले वरीयतामा ३ नम्बर र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५ नम्बरमा रहनुभएका चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले यही फागुन ८ गतेसम्म डीआईजी चन्दलाई आईजीपीको नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सो दिन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र रिट निवेदका कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुनेछ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत हुने गरी आईजीपी पदमा बढुवा गर्न लागिएको उल्लेख गरी गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई पदभार गर्ने गराउने कार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशसँगै उहाँलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णयको फाइल र मूल्यांकनसहितको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बर रहेका श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको छ। अदालतले विपक्षीका नाममा हाल नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेका २८ जना डीआईजीकै कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फाइल मगाउने आदेश दिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
