काठमाडौं, १३ फागुन । आर्थिक महाशक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै गएका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको आर्थिक करिडोर नेपाल बन्न सक्ने धेरैको भनाइ छ । तर, नेपालले यसतर्फ ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन ।
चीनले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको वान रोड वान वेल्ट (ओवीओआर) परियोजनामा नेपालले सहभागी हुने बताए पनि यस सम्बन्धी ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
चीन नेपाल हुँदै आफ्नो व्यापार दक्षिण एसियामा विस्तार गर्न चाहन्छ । उसको व्यापार विस्तारका लागि ओविओआर परियोजना महŒवपूर्ण छ ।
ओबिओआर अन्तर्गत नेपालले चीनबाट रेल तथा सडक पूर्वाधार विकासमा फाइदा लिन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन पर्नेमा नेपालले अहिलेसम्म ठोस योजना नै पेस गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । गत साता वेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले गरेको ‘नेपालमा लगानीको अवसर’ विषयक गोष्ठीमा चिनियाँ व्यवसायीहरूले करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने इच्छा देखाएका थिए ।
आगामी मार्चमा राजधानी काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा उनीहरूले यो प्रतिबद्धताको घोषणा गर्ने वेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा उनीहरूले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको दूतावासले जनाएको छ । सो कार्यक्रममा नेपालका लागि पूर्व चिनियाँ राजदूत सुन हेपिङले आफ्नो नेपाल बसाईको अनुभव सुनाउँदै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको बताउँदै त्यसका लागि चिनियाँ व्यवसायी तयार रहेको बताएका थिए ।
राजदूत पौडेल चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाबाट नेपाल र चीन दुवै लाभान्वित हुने बताउँछन् । यो परियोजनाबाट नेपालले सडक तथा रेल पूर्वाधारको विकासमा लाभ लिन सक्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले यस परियोजनालाई अगाडि बढाउने आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरे पनि सरकारी निकायबाट आधिकारिक रूपमा योजना बन्न सकेको छैन । गत महिना मात्र काठमाडौंमा दुई देशबीच यस परियोजनाका विषयमा संयुक्त सम्मेलन भयो ।
उक्त सम्मेलनले काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको ‘ब्रसेल्स’ बनाउन सकिने भन्दै नेपाल चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक फाइदा लिँदै वान रोड वान बेल्टको परियोजनामा सहभागी हुनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । चीनले नेपाल वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत दक्षिण एसियालाई जोड्न नेपाललाई हेरिरहेको छ । चीनमा अध्ययन गरिरहेका पत्रकार बुद्धि शर्मा चीनले यस विषयमा नेपाललाई पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको बताउँछन् ।
‘दक्षिण एसिया अध्ययन तथा व्यापार विस्तारका लागि चीनका लागि नेपाल उपयुक्त देश हो,’ उनले भने, ‘नेपालले यस विषयमा ठोस योजना दिन सकेको छैन, चीन अझै पनि पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।’
चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखे पनि नेपाल सरकारले त्यसतर्फ कुनै पनि कार्ययोजना बनाउन नसकेको पत्रकार किशोर श्रेष्ठ बताउँछन । चीनको वान वेल्ट वान रोड परियोजनाले नेपालको फाइदा नेपालले पनि लिनुपर्ने उनले बताए ।यस विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । नेपालले ओवीओआर परियोजनामा सहभागी हुन तत्पर रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
‘ओबिओआरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयल सचिव स्तरीय बैठकको लागि चीनलाई पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै यस विषयमा दुई देशबीच छलफलको सुरुवात हुने छ ।’ ओबिओआरको विषयमा चीनसँग निरन्तर छलफलमा रहेको उनले बताए ।
गत वर्ष चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग भएको पारवहन र यातायातलगायत सम्झौता अन्तर्गत नेपाल चीनबीच रेल सेवा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
दुवै देशका सम्बन्धित निकायले दुई मुलुकबीच र नेपालभित्र रेलवे सञ्जाल निर्माण गर्न विचार र प्रस्तावहरू आदानप्रदान गर्ने दुई देशका प्रमुखले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै नेपालले चीनसँग प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरूप चीन सरकारको सहयोगमा केही चिनियाँ टोलीले रेलवेको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका छन् ।
चाइना इन्जियिरिङले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । परियोजनाको फाइदा लिँदै नेपालले रेल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । नेपालले रेल सेवा विस्तार गरी ट्रान्सएसियन रेल नेटवर्कमा जोडिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सन् २०२० मा केरुङसम्म आइपुग्ने चीनियाँ रेललाई काठमाडौं जोड्न सभव्यता अध्ययनका लागि नेपालले चीन सरकारको सहयोग लिने तयारी गरेको छ । उपाध्यायका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीबीच चीन सरकारको सहयोगमा सर्वे गराउने गरी छलफल भइरहेको बताए ।
रेल विभागले केही चिनियाँ कम्पनीले सर्वेका लागि प्रस्तावसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रलायमा पुस महिनामा नै फाइल पठाएको थियो ।
चिनियाँ रेलवे इन्टरनेसनल कम्पनीले रेल विभागमा पेस गेरको प्रस्तावमा डीपीआरका लागि लाग्ने ७०–८० करोड रकम आफैंले खर्च गर्ने तर प्रतिवेदन आएपछि त्यसको काम गर्ने टेन्डर पनि आफैंले पाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
रेल विभागका इन्जिनियर उपाध्याय चीनबाट रेलवेसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर आउने कम्पनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले चीन सरकारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् ।
ओवीओआर परियोजनाअन्तर्गत नेपाल चीन र भारतको आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास हुने देखिन्छ । चीनले समेत दक्षिण एसियामा आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि नेपाललाई करिडोरको रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । तर, यस विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ठोस पहल भने हुन सकेको छैन ।
