काठमाडौँ १० माघ । मधेसकेन्द्रीत दललाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन संशोधन विधेयक ल्याउन सकिने र त्यस विषयमा आफूले तीन दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराइसकेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयक विपक्षी दलका कारण अघि बढ्न नसक्ने भए स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याएर अघि बढ्न सकिने विकल्प प्रधानमन्त्रीले ल्याएका हुन् ।
जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका मधेसकेन्द्रीत दललाई मनाउन राष्ट्रिय सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखलाई मतदाताबाट हटाउन संविधान संशोधन गर्न सकिने संकेत प्रधानमन्त्रीले दाहालले गरे ।
त्यसो गर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पहाड र हिमालबाट मतदाता घट्न गई मधेसकेन्द्रीत दलको माग पूरा हुने जानकारहरु बताउँछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका मतदातामा प्रदेश सभाका मतदातामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नपा प्रमुख उपप्रमुख रहने व्यवस्थान संविधानको धारा ८६ मा छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
