काठमाडौं, १४ पुस । प्रस्तावित संविधान संशोधन देशको एकता र अखण्डताविरुद्ध भएको अडानका साथ संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वातावरण सहजीकरणका लागि न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतमा भागबन्डाको सर्त राखेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संसद्को कारबाही अवरोध फिर्ता लिने स्पष्ट आश्वासन नदिए पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले वातावरण सहजीकरणका लागि न्यायपालिकासहितका संवैधानिक अंगमा एमालेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको सर्त राखेका थिए ।
बैठकमा सत्ता गठबन्धनका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अवरोध खुलाएर संसदीय कारबाहीमा भाग लिए सबै विषयको सम्बोधन हुन् आश्वासन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तर, बैठकमा विपक्षी नेता ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने पुरानै अडान दोहो¥याएका थिए । ओलीले सत्ता पक्षले विपक्षीलाई गरेको निषेधको राजनीति त्याग्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
ओलीले संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, अख्तियार प्रमुख विरुद्धको महाभियोगलगायतका विषयमा पनि मिलेर अघि बढ्न प्रसताव राख्दै भनेका थिए, ‘न्यायालय, संवैधानिक अंगलगायतको नियुक्तिमा पनि मिलौं ।’ जबाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राजनीतिक नियुक्ति प्याकेजमा हुने आश्वासन दिएका थिए ।
