अख्तियारले रोक्यो प्राधिकरणको प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौं, असार ३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इपिआर) वितरणमा रोक लगाएको छ । वार्षिक रूपमा नोक्सानी बढ्दै गएको भन्दै अख्तियारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनभत्ता वितरण नगर्न/नगराउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले पत्रको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ ।

अख्तियारको २३ जेठको बैठकले इपिआर प्रणालीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणले करिब ६६ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी कर्मचारीलाई इपिआर दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १९ पुस ०७१ को ६९४औँ बैठकले वितरण तथा ग्राहक सेवा (डिसिएस) निर्देशनालयका कर्मचारीलाई इपिआर दिने निर्णय गरेको थियो । घाटाको संस्थाले इपिआर लागू गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि थप वित्तीय दायित्व सिर्जनाको निर्णय आफ्नो सहमति लिएर मात्रै गर्न घाटामा रहेका संस्थानलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नै नलिई प्राधिकरणले करोडौँको वित्तीय भार पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘तालुक निकायबाट सहमतिसमेत लिइएन’
‘वार्षिक रूपमा नोक्सानी बढ्दै गएको र तालुक निकायको समन्वय र सहमतिसमेत लिएको नदेखिएको अवस्थामा कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भत्ता वितरणबारे पूर्वनिर्णयको सम्बन्धमा प्राधिकरण आफैँले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ अख्तियारले ठहर गरेको छ । इपिआर लागू गर्ने निर्णय भएको आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी झन्डै १८ अर्ब थियो । वार्षिक घाटा ५ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । क्रियाशील ट्रेड युनियनको दबाबमा प्राधिकरणले इपिआर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भत्तामा बेथिति र विभेद
प्राधिकरणका इन्जिनियरिङ, उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्देशनालयका कर्मचारीले अनियमित रूपमा भत्ता लिइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका कर्मचारीले १३ महिनासम्मको प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेका छन् ।
करोडौ दायित्व पर्ने अर्को सम्झौता
प्राधिकरणलाई वार्षिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने अर्को सम्झौता भएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापन र क्रियाशील नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा राप्रपा निकट ट्रेड युनियनबीच बुधबार सम्झौता भएको हो । प्रत्येक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने, सिफ्ट भत्ता १ हजार ५ सय र काउन्टर भत्ता १ हजार दिने सहमति व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनसँग गरेको छ । यसलाई पारित गराउन व्यवस्थापनले १५ दिनभित्रमा सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । ‘ट्रेड युनियनको दबाबमा अर्बौंं रुपैयाँ घाटा रहेको संस्थाले थप वित्तीय भार पर्ने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘संस्था दुब्लाउँदै जाने तर कर्मचारी मोटाउने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।’ यसैगरी, सावधिक जीवन बिमालाई ३६ महिनाबाट बढाएर ४२ पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।
प्राधिकरणले कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा साढे ९ करोड रुपैयाँ नि:शुल्क बिजुली वितरण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले कर्मचारीलाई हिउँद (मंसिर–वैशाख) र बर्खा (जेठ–कात्तिक)मा प्रत्येक कर्मचारीलाई प्रतिमहिना क्रमश: ७५ र १ सय २५ युनिट बिजुली नि:शुल्क दिँदै आएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले घर जग्गा खरिद सापटी रकमलाई वृद्धि गरी ५ लाख पुर्‍याइएको छ ।