मोर्चाको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र : वार्ताका लागि ७ सर्त (पत्रसहित)

  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका लागि ७ बुँदे सर्त अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पत्रको जवाफ दिँदै मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका लागि प्रतिबद्धता माग गरेको हो ।

३३ पटक वार्ता बस्दा पनि कुनै निश्कर्ष ननिक्लेको र सरकारले नै वार्ताको वातावरण बिगारेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न भन्दै मोर्चाले ७ बुँदे सर्त अघि सारेको हो ।

सर्तहरुमा मधेश जनविद्रोह/जनआन्दोलनको दौरान सरकारसँग भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलनका दौरान आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम आदिसँग भएको सम्झौता/सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नेदेखि संविधान पुनर्लेखनसम्मका मागहरु अगाडि सारिएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार
काठमाडौं

बिषय : वार्ता सम्बन्धमा ।

माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री मार्फत् मिति २०७३–०१–२६ गते र २०७३ जेठ ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पत्र प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । आजको मितिसम्म विभिन्न चरणमा ३६ पटकसम्म वार्ता भए पनि आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सरकार कहिल्यै गम्भीर देखिएन ।
तर पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका निमित्त सदैव तयार नै रहँदै आएको
छ । जारी आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध सरकारले नृशंसतापूर्वक अत्याधिक बल प्रयोग गरि नरसंहार गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानबीन गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरु लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानबीनका लागि तयार नरहेको, आन्दोलनका दौरान शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई शहीद घोषणासम्म नगरिएको र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्थाले मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजाति, मुश्लिम, शिल्पी समुदाय
(दलित) आदि सीमान्कृत समुदायको आन्दोलनप्रति लिनै पर्ने दायित्व समेत नलिएको कटु यथार्थ हामी सामु छँदैछ । संविधानमा गरिएको भनिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सृजना गर्न मात्र गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र राजदूतहरुको लगायतको नियुक्तिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेकोबाट उक्त संशोधन नाटक मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल सरकार समक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावका साथै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनद्वारा प्रस्तुत गरिएको २६ बुँदे प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा सरकारबाट अझसम्म कुनै स्पष्ट धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको अवस्था छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झूठा मुद्दा लगाउने, धर पकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न । परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका निम्ति उपयुक्त वातावरण तैयार गर्न सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमित्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न । तसर्थ, सरकारले निम्न कार्यहरु यथासीघ्र गरी वार्ताको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

१. ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह/जनआन्दोलनको दौरान सरकारसँग भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलनका दौरान आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम आदिसँग भएको सम्झौता/सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

२. फाष्ट ट्रयाकको नाममा एकलौटी ढंगले जारी गरिएको नेपालको संविधान प्रतिगमनकारी, असमावेशी र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित चरित्रको रहेको हुँदा उक्त संविधानका कमिकमजोरी, त्रुटिहरु र विभेदकारी प्रावधानहरुलाई सच्याउन पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनु पर्दछ ।

३. आन्दोलनका दौरान सरकारी सुरक्षा निकायद्वारा मारिएका सबैलाई यथासीघ्र शहीद घोषणा गरी शहीद परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने ।

४. सरकारद्वारा आन्दोलनरत नेता र कार्यकर्तामाथि जारी रहेको धरपकड, दमन, झूठा मुद्दा लगाउने, थुनामा राख्ने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गरी सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई यथासीघ्र बिना सर्त रिहा गर्ने र उनीहरुलाई माथि लगाइएका मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गर्ने ।

५. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै व्योहोर्ने व्यवस्था गर्ने र अपाङता भएकाहरुको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने ।

६. मधेश आन्दोलनका दौरान सरकारद्वारा सशस्त्र लगायतका अत्यधिक बल प्रयोग गरी तराई÷मधेशमा गरिएको हिंसा, हत्या, दमनका साथै मधेशी÷थारु समुदायहरु माथि गरिएको नरसंहारको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष उच्च स्तरिय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।

७. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित रहेको संघीय गठबन्धनद्वारा आन्दोलन जारी रहेकोले गठबन्धनलाई पनि वार्ताका लागि सरकारले बोलाउनु पर्दछ ।

उपरोक्त कार्यहरु यथासीघ्र कार्यान्वयन गरी वार्ताको उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा निर्णायक र परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका लागि मोर्चा सँधै तयार नै रहेको व्योहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।

१. संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल अध्यक्ष– उपेन्द्र यादव ……………………
२. तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष– बृषेशचन्द्र लाल ……………………
३. सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– राजेन्द्र महतो ……………………
४. तराई–मधेश सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– महेन्द्र राय यादव ……………………
५. राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी प्रवक्ता केशव झा ……………………
६. नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष– अनिल कुमार झा ………………….
७. मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) अध्यक्ष– राजकिशोर यादव ……………………