धेरै जग्गा छ भन्दै फूर्ति लगाउने दिन गए

काठमाण्डु, २९ जेठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकभरि लुकाएर राखिएको हनबन्दीभन्दा बढि जग्गा तत्काल नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयागद्वारा गठित छानबिन समितिले भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरित मुलुकभरिका विभिन्न जिल्लामा हकबन्दीभन्दा बढी हजारौं रोपनी जग्गा लुकाएर राखिएको तथ्य फेला परेपछि शुक्रबार अख्तियारले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालको नाममा यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदन २१ वर्ष नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अख्तियारले त्यस आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसमेत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

तत्कालीन सरकारले २०५२ फागुन ११ गते रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यस आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वियनको अवस्था र भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम हदभन्दा बढी भई प्राप्त भएका एवं जफत भएका जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न अख्तियारले एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितीलाइै काठमाण्डु उपत्यकास्थित नदिको जग्गा अतिक्रकणको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ । गोरखापत्रदैनिकबाट