सचिव टंकमणिले किन टेरेनन् लालबाबुलाई ?

काठमाडौँ, २३ भदौ ।
डीभी पीआरवाला कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने गरी विधेयक पारित गराएर वाहीवाही कमाइरहेका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई आफ्नै मन्त्रालयभित्रबाट असहयोग भइरहेको छ । मन्त्रीले तत्कालै गर्नू भनेका काम पनि कर्मचारीले वास्ता नगर्दा हप्तौँसम्म बेवारिसे बन्ने गरेका छन् ।
त्यसको एउटा उदाहरण हो, निजामती सेवा ऐन पाँचौ संशोधनको तयारी । मन्त्री पण्डितले आफ्नै कार्यकालमा संशोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । सुगममा बसेर छिटोछिटो बढुवा हुने कर्मचारीलाई समेत तह लगाउने गरी दुर्गममा तीन वर्ष अनिवार्य बस्नैपर्ने बुँदा राखेर संशोधन तयार गर्न मन्त्री पण्डितले निर्देशन दिएको महिनौँ बितिसकेको छ । कुनै पनि काम स्वार्थ राखेर नगर्ने र कसैले धेरै नै दबाब दिइरह्यो भने त्यो काम गर्दै नगर्ने स्वभावका मन्त्री पण्डितलाई धेरैतिरबाट ऐन संशोधन छिटो गर्न सुझाव आइरहेका छन् । डीभी पीआरवाला मुद्दाका कारण धेरै चर्चामा आएर उत्साहित भएका उनले ऐन पनि समायानुकूल संशोधन गर्न सके त्यसबाट पनि फाइदा पुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । तर, उनी मातहतका कर्मचारीहरूले वल्लो टेबुलबाट पल्लो टेबुलमा फाइल घिसार्दै दिन कटाइरहेका छन् ।
नयाँ संशोधनमा के के कुरा राख्नुपर्ला भनेर सुझाव दिन मन्त्री पण्डितले सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा दुई महिनाअघि नै सात सदस्यीय सुझाव कार्यदल बनाएका थिए । खरिदार सुब्बाले सरुवा माग्दा मन्त्रीजीलाई चिनेका छैनौ ? मालदार ठाँउमा सरुवा माग्यौ भने झन् दुर्गममा जानुपर्ला भनेर हप्काउने ती सहसचिव पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रमुख भएर गएपछि त्यो काम बीचैमा बेवारिसे भयो ।
अझ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव ताकेर उतै लागेपछि झन् अस्तव्यस्त भयो । जो सत्तामा हुन्छ, उसैको साख्खै हुँ भन्न माहिर टंकमणि शर्मा सचिव भएर आएपछि पनि मन्त्री पण्डितले उक्त काम छिटो अघि बढाउन पटक पटक निर्देशन दिइसकेका छन् । स्रोतले भन्यो, तर खोइ किन हो, सचिवज्यूको त्यसमा त्यति रुचि भए जस्तो देखिन्न । अहिले प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी सहसचिव डुण्डुराज घिमिरेलाई दिइएको छ । कर्मचारी क्षेत्रमा अल्छी र विवादास्पद मानिने घिमिरेले तीन दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्छु हजुर भनेको पनि १० दिन बितिसकेको छ ।
सचिव शर्माले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसहित अरू सचिवहरूको रायका लागि सचिव बैठकमा कुरा राख्नुपर्ने भन्दै विलम्ब गरिरहेका छन् । एकातिर संविधान जारी गरेर सरकार बिदा हुने समय नजिकिँदै गरेको छ भने अर्कोतिर आफ्ना निजी हितका विरुद्धमा केही बुँदा ऐनमा परिहाल्छन् कि भनेर कर्मचारीहरूले मन्त्री पण्डितलाई असहयोग गरिरहेका छन् ।
गलत प्रचार गरेर हैरान

यसैबीच, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हुँदै नभएका कुरा प्रचार गराएर मन्त्री पण्डितलाई अप्ठेरोमा पारेका छन् । कहिले कर्मचारीको उमेर बढाएर ६० वर्ष पुग्ने भयो भन्ने त कहिले सचिवका गाडीमा झन्डा हालेर ट्राफिकले पनि रोक्न नपाउने व्यवस्था हुने भयो भन्दै प्रचार गरिएपछि मन्त्री पण्डित तनावमा पर्ने नै भए । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले नै आधिकारिक रूपमा कोट दिएर समाचार लेखाएपछि मन्त्री पण्डितले बोलाएर कसरी यस्तो समाचार दिनुभयो ? मलाई नै थाहा छैन भनेर सातो टिपेका थिए ।
उमेरमा अझै दोधार

मन्त्री पण्डितले कर्मचारी सरकारी सेवामा रहने उमेरको हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउनेबारेमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री रामशरण महतले भरत सुवेदीलाई तत्कालै फाइदा हुने गरी बिनाप्रसंग बजेटमा उक्त प्रावधान राखेपछि चिढिएका उनले त्यस विषयमा अन्तिममा मात्र निर्णय लिने भन्दै छलफल नै गर्न चाहिरहेका छैनन् । उक्त प्रावधान राख्नै पर्ने भए पनि असोज १५ गते सुवेदीले अवकाश लिएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने गरी राख्ने मन्त्रीको योजना हुन सक्ने भए पनि अहिल्यै छलफल गर्दा बढी दबाब पर्ला र अरू महत्वपूर्ण कुरा छुट्लान् भनेर उनले छलफल नचलाएको बताइन्छ । यद्यपि, उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा भने यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । – बुधबारबाट


भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्र्नुहोस :