यस्तो छ उपेन्द्र यादवदेखि मोहन वैद्यसम्मका नेताको देशनै ठप्प पार्ने योजना

भदौं ३१, काठमाण्डौ।
सङ्घीय गठबन्धन, नेपाल र मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले महेन्द्रकालीन भूगोललाई अखण्ड बनाई आफैँले स्वीकारेको सङ्घीयता र पहिचानको आधारलाई तोडेको आरोप लगाएका छन् ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मधेसी मोर्चासहित वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेताहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो आरोप लगाएको हो ।
‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई इन्कार गरिएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपले एकात्मक नै बनाएको छ । पञ्चायतकालीन एकात्मक व्यवस्थाकै मान्यता अनुरूप राष्ट्रको परिभाषा गरी नेपाललाई एकलजातीय÷राष्ट्रिय राज्यबनाउने षडयन्त्र गरेको छ,’ ती दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ‘भाषिक एकाधिकारलाई कायम गरिएको छ । सूचनाको हकलाई नियन्त्रित गरिएको छ ।
मुलुकको व्यवस्थापिका सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई कटौती गरी ४० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।’
उनीहरुले राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी नबनाई समावेशी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको समेत हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘धर्मनिरपेक्षतालाई अपव्याख्या गरिएको छ । उत्पीडित समुदायहरूसँग भएका विगतका सम्झौताहरू तोडिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसले गर्दा नयाँ संविधानले रष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा सरोकारवाला समुदाय र आन्दोलनकारी शक्तिलाई निषेध गरी संविधानको घोषणासँगै देशमाविभाजनको रेखा कोरिएको छ ।’
सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथाथरुहट–थारुवानमा भएको र सङ्घर्षले जन विद्रोहको रूप लिनपुगेको पनि ती दलले निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘सरकार सेना, शसस्त्र प्रहरी लगायत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर दमनमा उत्रेको छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारको अत्यधिक बल प्रयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिक रुप दिइरहेकोे छ । हामी सरकारको यस कदमको घोर विरोध गर्छौँ ।’
तीन ठूला दल र सरकारले आन्दोलनरत जनताका मागको कुनै सुनुवाइ नगरी एकपक्षीय रूपमा संविधान घोषणा गर्न लागेकाले पनि आरोप लगाएका छन् ।
मोर्चाका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले गरेका निर्णयः
१. प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिक तथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागीभई कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने ।
२. तराई मधेस र थरुहट–थारुवानमाजारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल, लिम्वुवानमा असोज ३गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलितमुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना तथा संमृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ अशोज ३ गतेलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डा सहितविरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्ने ।
३. २०७२ अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी उक्त संविधान जलाउने ।
मोर्चाको माग यस्तो छ
मोर्चाले तीन दलसँग विगतमा मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलितलगायत शक्तिहरुसँग भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न, नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न पनि माग गरेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्न, घाइतेलाई औषधी–उपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । जायज मागको सम्बोधनको सट्टा आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दीर्घकालीन सङ्घर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना गरेको भन्दै त्यसगराएको छ ।
सहमितमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राययादव, थरुहट तराई पार्टी, नेपालका अध्यक्ष भानुराम चौधरी, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष मण्डल सदस्य कुमार राई, आदिवासीजनजाति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान, सङ्घीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मालवर सिं थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष मोहन मोहन वैद्य, राष्ट्रिय दलितमुक्ति आन्दोलनका संयोजक दानबहादुर विश्वकर्मा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानका संयोजक मोहन सिंहले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । नया पेज डट कममा खबर छ ।

भिडियोको लागि तल क्लिक गर्नुहोस् ।