तीन दलले अन्तिम पटक संविधानको विधेयक संसोधनमा संवैधानिक रुपमा थारु आयोग गठन गर्ने कार्य गरेको भन्दै यसलाई आफ्नो उपलब्धीका रुपमा लिएको बताए। चौधरीले भनेका छन, ‘कैलाली जिल्लामा थारु समुदायको सघन बस्ती रहेकाले उक्त जिल्ला पनि प्रदेश नम्वर ५ मा नै हुनु पर्दछ भन्ने समग्र थारु समुदायको माग हो, हाल सो कार्य हुन सकेको छैन। तर पनि अब बन्ने संघीय आयोगले कैलाली जिल्लालाई प्रदेश नम्वर ५ मा समावेस गरी समस्या समाधान गरियोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ।’
लोकतान्त्रिक थारु संघका केन्द्रीय सदस्य चौधरीले कैलालीदेखि नवलपरासीसम्मको थारु बाहुल भूगोललाई प्रदेश नम्वर ५ मा राख्नुपर्ने, उक्त प्रदेशलाई विशेष स्वायत प्रदेशका रुपमा राजनीतिक अग्राधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, थारु संवैधानिक आयोगलाई शक्तिशाली बनाई थारु समुदायलाई सम्पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी गठन विधि प्रष्ट बनाउनुपर्ने, राज्यको सम्पूर्ण अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेसी र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र संबैधानिक थारु आयोग गठन गर्दा थारु बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पछिल्लो समयमा थरुहटले गरेको बन्द प्रभावहीन बन्दै गएको थियो। विशेषगरी जिल्लाको कोहलपुरलगायत राजमार्ग क्षेत्रमा आन्दोलन गर्दै आएको थरुहटको बन्द विरुद्ध व्यवसायीले स्वतःस्र्फुत रुपमा बजार तथा यातायात साधन चलाउँदै आएका थिए।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्र्नुहोस :
No comments:
Post a Comment