काठमाडौं। माओवादी जनयुद्धकै समयमा माग गरिएको गोलमेच सम्मेलन सत्तारुढ पार्टीले पूरा गरेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ रणनीति अघि सारेका छन्। दाहालको ‘क्रान्तिकारी छवि’ पुनःस्थापित गर्ने महत्वाकांक्षाका कारण नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया उनको नयाँ रणनीतिकै कारण अन्योलमा पर्ने भएको छ।
संविधानसभाको वर्तमान स्वरूपअनुसार माओवादीका सैद्धान्तिक र वैचारिक मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने, तर त्यसका लागि भने अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने एमाओवादी रणनीतिले संविधान लेखन प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्ने देखिएको हो। यद्यपि, आफनो मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने भन्ने निष्कर्षका साथ एमाओवादीले पार्टी ‘बटमलाइन’ निर्धारण भने गरिसकेको छ, जसमा माओवादी एकदमै लचिलो देखिएको छ।
‘क्रान्तिकारी छविी’ पुनर्स्थापित गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण नै शुक्रबार कार्यतालिका हेरेफेरको प्रस्ताव गरेका हुन्। भदौ २१ गतेसम्म सहमति गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा पूर्व सहमति जनाएर कार्यतालिका बनाए पनि दाहालले अचानक सो प्रस्ताव गर्नुका केही कारण छन्, जुन कारणमा दाहाल योजनाबद्ध रूपमै सक्रिय छन्।
पहिलो, दाहाल एक महिने कार्यतालिका थप गरेर विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई पुनः चर्को स्वरमा प्रस्टाउन चाहन्छन्। हुन त दाहाल २१ भदौअघि नै पार्टीभित्रका जातीय र क्षेत्रीय शक्तिलाई बाहिर ल्याउन चाहन्थे, तर पार्टीको आन्तरिक कलहले त्यसका लागि योजना बनाउन नै भ्याएनन्। समयसीमाका कारण जातीय शक्ति र आवाजलाई बाहिर ल्याउन नसकेका दाहाल थपिएको एक महिनाको म्यादभित्रै त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा चर्काउँदै छन्। त्यसका लागि दाहालले आन्तरिक रूपमा मधेसी र आदिवासी/जनजाति नेताहरूलाई देशव्यापी रूपमा खटाइसकेका छन्।
एक महिना म्याद थपियो भने जातीय मुद्दा र जातीय राज्य माग गर्नेहरू सक्रिय हुन पाउने छन्। तिनले आन्दोलन गर्नेछन्, टायर बाल्नेछन्, संविधानसभा घेर्नेछन् र मुद्दा स्थापित गराउना दबाब पनि दिनेछन्। दाहाल तिनका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर संविधानसभा तथा अन्य मञ्चबाट बोल्ने छन्। तर, दाहाललाई यो पनि थाहा छ कि जति बोले वा आन्दोलन गरे पनि ती असान्दर्भिक र द्वन्द्व चर्काउने माग संविधानसभाले सम्बोधन गर्ने छैन, किनकि संविधानसभाको वर्तमान संरचना जातीय मुद्दा र मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने खालको नै छैन।
‘अध्यक्षज्यू, मैले प्रयास गर्दागर्दै पनि सकिनँ, कांग्रेस र एमालेले गर्न दिएनन् भनेर सन्देश छाड्न चाहनुहुन्छ, ताकि भोलिका लागि पनि राजनीति गर्न सहज होस्,’ एमाओवादी निकट स्रोतले भन्यो, ‘हिजो उठाएका मुद्दाका लागि अन्तिमसम्म लडेको थिएँ भनेर सन्देश छाड्न र त्यो सन्देश छाड्ने वातावरण बनाउन म्याद थपको प्रस्ताव आएको हो।’ उनका अनुसार थपिएको एक महिनाभित्र जातीय र क्षेत्रीय शक्तिहरू सक्रिय हुँदैछने, त्यसलाई सक्रिय बनाउन दाहाल मानसिक रूपमै तयारी अवस्थामा छन्।
थपिएको एक महिनाभित्रको समयमा दाहालले राम्रैसँग चलखेल गर्न पाउने छन्। त्यसका लागि तीनवटा घटना निकै नै महत्वपूर्ण हुने दाहालको विश्वास छ। पहिलो, असोज १ गतेदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। सम्भवतः सो बैठकमा आफ्ना मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने देखेको माओवादीभित्र संविधानसभा छाडेर सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवाज चर्कै स्वरमा देखिन सक्छ। दाहालले त्यसलाई आधार बनाउन सक्छन्। उनले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छन् कि ‘यो संविधानसभाबाट अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्दैन।’ त्यसलाई उनले सोही बैठकमार्फत पुनर्पुष्टि गर्ने उल्टो बाटो समात्न सक्छन्।
दोस्रो, पार्टीभित्र रहेका जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाको कार्यशाला हुनेछ। दुई/दुईपटक मिति घोषणा गरेर स्थगित भएको सो कार्यशाला थपिएको एक महिनाको म्यादभित्रै उनले सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन्। जुन कार्यशालाले युद्धकालमा उठाएका जातीय र क्षेत्रीय एजेन्डा नयाँ संविधानमा स्थापित गराउन दबाब दिनेछ, सो कार्यशालाको निर्णय लागू गराउनुपर्ने भन्दै दाहालले चर्कै स्वरमा आवाज उठाउने छन्।
तेस्रो, संविधानसभा विघटनको माग गर्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितको सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गर्न प्रमुख दलहरू तयार भइसकेका छन्। कांग्रेस र एमालेले भदौ २७ गते नै सो सभा गर्न जोड दिएका छन् भने वैद्यले असोज ४ गते गर्ने माग गरेका छन्, जसमा एमाओवादीको समर्थन छ। ‘नयाँ संविधान लेखेर मात्रै के गर्ने भोलिपल्टैबाट च्यातिन र जलाउन सुरु भयो भने के गर्ने?’ भन्ने त्रास देखाएर एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई दबाबमा राखिरहेको छ। भोलि गोलमेच सभा सुरु भएपछि वैद्यको नयाँ नयाँ माग आउने पक्कापक्की मात्रै छैन, एमाओवादीले पनि समर्थन जनाउने एक किसिमको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ दुवै पार्टीबीच भइसकेको छ। अहिले, सभाको आयोजना गराउन मात्रै पहल गरे पनि वैद्यमार्फत नयाँ नयाँ माग तेर्साउन लगाएर दाहाल संविधान लेखनको प्रक्रिया नै अन्योलमा बनाउने पक्षमा छन्।
यस बीचमा दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका स्थायी संयोजकको लागि पनि सँगसँगै पहल गर्नेछन्। अरुलाई अघि सारेर दाहालले जसरी संविधानसभामा हान्न खोजिरहेका छन्, त्यसको भित्री कारण छ। दाहालले संविधान नबनाउनभन्दा पनि ‘मैले यतिसम्म गरेको थिएँ, तर मेरो केही लागेन’ भनेर देखाउन मात्रै यी सब काम गर्दैछन्। किन? यसको भित्री कारणबारे माओवादी शीर्ष तहमा निकैपटक गम्भीर छलफल भइसकेको छ। दाहाल पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निकै त्रसित छन्। लडाकु शिविरमा भएको करोडौं भ्रष्टचारको मुद्दाका कारण अख्तियारले आफूलाई संविधान जारी भएलगत्तै जेल हाल्ने योजना बनाइरहेको सूचना दाहालले पाएका छन्। त्यो सूचना पाएपछि दाहाल पछिल्लो समय निकै त्रसित छन्। त्यसैले दाहालले जेल जानुअघि ‘क्रान्तिकारी छविी पुनर्स्थापित गराउन’ का लागि यी सब काम गरिरहेका छन्।
‘मैले आदिवासी/जनजातिको मुद्दा उठाए त्यही भएर मलाई षड्यन्त्रपूर्वक जेल हाल्ने प्रयासस्वरूप भ्रष्टचारको मुद्दा लगाइएको हो भन्ने ठाउँ बनाउन दाहालले यी सब गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। अन्तिम समयसम्म युद्धकालीन मुद्दाको पक्षमा लडेको देखाउन तथा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई छायाँ पार्न दाहालले म्याद थपको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। केही समय संविधान लेखनलाई अन्योलमा पारेर ‘क्रान्तिकारी छवि पुनस्र्थ्ाापित गराउन’ दाहाल चलखेल गर्न चाहन्छन्। सोही योजनाअनुसार दाहालबाट म्याद थपको प्रस्ताव आएको हो भन्ने बुझ्ने एमाओवादीभित्र धेरै नै छन्।
No comments:
Post a Comment