गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबीच किचलो, सरुवा सूची बनाउँदै च्यात्दै

काठमाडौँ, १० भदौ । एआईजीको बढुवापछि नेपाल प्रहरीका तल्ला तहमा बढुवाको सरगर्मी सुरु भएको छ ।
डीआईजी बढुवामा सरकारले तत्कालै बढुवाको गृहकार्य थालीसकेको छ भने तल्लो तहमा पनि छिट्टै सक्ने गरी गृहकार्य हुन थालेको छ ।
निलम्बनमा परेका डीआईजी गोपाल भण्डारीको ठाउँमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी सरकारले १४ जनालाई डीआईजीमा बढुवाको तयारी गरिरहेको छ । जसमा रमेश खरेको ब्याचका एसएसपीहरू समेत आकांक्षी देखिएका छन् ।
आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका ५ जना अझै एसएसपीमै छन् । २०४३ साल फागुनमा भर्ना भएर कारबाहीमा परी पछि परेकाहरू छन् ।
जसमा रविप्रताप राणा, पूर्णसिंह खड्का, मनोहर रिमाल, रामप्रसाद खनाल र ज्ञानोदराज वैद्य छन् । त्यस्तै २०४४ साल चैत्रको ब्याजबाट १७ जना बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जसमा रणबहादुर चन्द, हेमन्त पाल, पशुपति उपाध्याय, विजयलाल कायस्थ, माधव जोशी, माधव नेपाल, देवेन्द्र सुवेदी, केशरीराज घिमिरे, पंकज श्रेष्ठ र कमलसिंह बम छन् ।
त्यस्तै गोविन्दप्रसाद निरौला, रोमेन्द्रसिंह देउजा, मिङमार लामा, सुदीप आचार्य, विजयकुमार भट्ट, मधु पुडासैनी र रमेश फुयाँल छ ।
उनीहरू २०६६ साल कात्तिक २२ गते एसएसपीमा बढुवा भएका हुन् । यो ब्याचबाट नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बम बहादुर भण्डारी २० महिनाअघि नै डीआईजीमा बढुवा भइसकेका छन् ।
जुनियरलाई बढुवा गरिएको भन्दै त्यसबेला अदालतमा समेत मुद्दा पुगे पनि उनीहरूले मुद्दा हारेका थिए । त्यस्तै २०६७ साल जेठमा बढुवा भएका शिव लामिछाने, लक्ष्मण न्यौपाने, रमेश पाण्डे, लव बिष्ट, रमेश भट्टराई, गणेश केसी, केदार मानसिंह भण्डारी र सुरेश केसीमध्ये केही एसएसपीहरू समेत दौडधुपमा लागेको बताइन्छ ।
गृहसचिव अध्यक्षताको बढुवा समितिले उनीहरूमध्येबाट छानेर बढुवाको सिफारीस गर्नेछ । जुन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सदस्य तथा मानवस्रोत विकास विभागका एआईजी रमेशशेखर बज्राचार्य सदस्यसचिव छन् ।
एआईजी बढुवामा जस्तै लोकसेवा आयोगकी अध्यक्षताको समितिले नाम हेरफेर गरिदिने भएकाले केही एसएसपीहरू भने माओवादी नेताको चाकडीमा लागेका थिए ।
तर सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी पुनरावलोकन समितिले नम्बर जोड्न मात्र सक्ने आफैं नम्बर दिन नसक्ने प्रावधान राखिएपछि अब बढुवा सिफारीस समिति शक्तिशाली भएको छ । बढुवा सिफारीस समितिकै निर्णय अब अन्तिम हुने भएको छ ।
लोकसेवा आयोग निष्पक्ष निकाय भएकाले पहिला प्रहरी नियमावलीमा लोकसेवा सूची हेरफेरसमेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । तर आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमिले माओवादी नेताहरूको निर्देशनमा सूची हेरफेर गरेपछि अधिकार कटौती गरिएको हो ।
तर हालकै नियमावलीअनुसार बढुवा गर्नका लागि कम्तीमा एक महिनाको समय लाग्नेछ । त्यसरी बढुवा गर्दै जाँदा तल्लो तहसम्मको बढुवा सकिन एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । विभिन्न तहमा करिब चार हजार पदहरू रिक्त रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
जग्गा खरिद भ्रष्टाचारमा निलम्बनमा परेका एसएसपी प्रेमबहादुर चन्दसहित १५ जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा हुने छन् ।
२०६४ साल साउन १ गते बढुवा भएका आठ एसपी अग्रस्थानमा छन् । जसमा विक्रमसिंह थापा, दीपक थापा, भूपाल भण्डारी, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, सुशील भण्डारी, प्रेमबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद गौतम, श्याम खड्का छन् ।
त्यस्तै २०६५ मंसिरमा एसपी भएका विष्णहरि गौतम, रवीन्द्र शर्मा, सुरेशविक्रम शाह, महेशविक्रम शाह, मोहनराज जोशी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, संजयसिंह बस्नेत, विनोद शर्मा घिमिरे, महेन्द्र पोखरेल छन् । उनीहरू २०६५ साल मंसिर १ गते एसपीमा बढुवा भएका हुन् ।
२०६६ साल मंसिरमा बढुवा भएका ठूले राई, केदार रिजाल, नारायणसिंह खड्का, कमल जिटी, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह बोहोरा, पिताम्बर अधिकारी लगायतको टोली पनि बढुवाको लबिङमा लागेको छ ।
त्यस्तै डीएसपीबाट एसपी हुनेको सूचीमा पोषराज पोखरेल, उमेशराज जोशी, श्यामराज ज्ञवाली, वसन्त कुँवर, रमेश थापा, जनक भट्टराई, विकासराज खनाल, किरण बज्राचार्य, मीरा चौधरी, दुर्गा सिंह, किरण राणा, राजेन्द्र थापा क्षेत्री, रामदत्त जोशी, कृष्ण महत, दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ, टेकबहादुर राई, भीम ढकाल, अर्जुनचन्द ठकुरी, राजुबाबु श्रेष्ठ, लालमणि आचार्य, केदार ढकाल लगायत छन् ।
सरुवा सूची बनाउँदै च्यात्दै
डीएसपी, एसपी र एसएसपीको सरुवामा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबीच ठूलै किचलो भएको छ । आकर्षक ठाउँहरूमा आफ्ना मान्छे पठाउन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सिफारीस गरेपछि अर्याल अफ्ठेरोमा परेका हुन् ।
कुर्सी जोगाउनका लागि उनले डीएसपी सरुवामा भने अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक सिफारीसकै आधारमा सरुवा गरेका छन् ।
एसपी र एसएसपीको सरुवामा पनि विवादकै कारण पटक पटक सूची बनाइएपनि निर्णय हुन सकेको छैन । एसपी सरुवाको भने अन्तिम सूची बनिसकेको स्रोत बताउँछ । खासगरी चितवन, मोरङ, पर्सा, बाँके, रुपन्देही जस्ता जिल्लाको सरुवाको विवाद भएको हो । दृष्टिबाट

 भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस :