माओवादी युद्धले बोकाएको भारी

पुस १७
बिजुलीको बिल तिर्न एकदिनभरको समय निकाल्नुपर्छ
सशस्त्र युद्धले माओवादीलाई संविधानसभा निर्वाचनमार्फत दुई पटक सरकारमा पुर्‍यायो।

लडाकु समायोजनलगायत शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण कामहरू सकिएका छन्। देशले विस्तारै सशस्त्र युद्धलाई भुल्दै गएको छ।

दक्षिणी मोरङका नागरिक भने माओवादी युद्धलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्।

उनीहरूलाई लाग्छ – अहिले पनि देशले युद्ध भोगिरहेकै छ। उनीहरू सशस्त्र युद्धको घाउ बोकेर आफ्नो आधा रोजीरोटी राज्यलाई बिनासर्त करको रूपमा बुझाउन बाध्य पारिएका छन्।

रूकुम, रोल्पाजस्तो विध्वंश भएको क्षेत्र भने हैन यो।

आखिर किन?

सिजुवा–९ का स्थानीय जीवन पनेरू यसको जवाफ दिन्छन्, 'हामीलाई शान्ति आएको अनुभूति हुन सकेन, युद्धताका उठेका राज्यका निकायहरू यहाँ कहिल्यै फर्किन सकेनन्।'

स्थानीयका अनुसार मुलुक सशस्त्र युद्धको चरम उत्कर्समा भएका बखत यहाँका नागरिकलाई सेवा दिन क्रियाशिल निकायहरू विस्थापित भएका थिए। कृषि विकास बैंक, छोटी भन्सार कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणको काउन्टर एकैपटक विस्थापित भएका थिए।

यी निकाय उठ्नेवित्तिकै यहाँका नागरिकलाई राज्यका निकायको सेवा पाउन आधा रोजीरोटी बित्थामा खर्चिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि हटेको छैन। बैंक र प्राधिकरणको काउन्टर उठेर रंगेली सरेका छन्।

'राज्यले दिएको उपहार सम्झेर हामी आफ्नो रोजीरोटी गुमाउँदैछौं,' पनेरू भन्छन्, 'खै हामीले कहिलेसम्म यो पीडा भोगिरहनुपर्ने हो।' उनका अनुसार सबैभन्दा बढी युद्धको असर बिजुलीमा परेको छ। त्यसबाहेक मल, बिउबिजन खरीदमा ठूलो समस्या छ।

सय रूपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्न स्थानीयले रंगेली धाउनुपर्छ। रंगेली पुग्न ५० देखि ६० रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ। घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता र चिया नास्ताको खर्च जोड्दा सय रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन्छ। 'सय रूपैयाँ बिल तिर्न
अरू सय रूपैयाँ खर्च हुन्छ,' स्थानीय यादव विष्ट भन्छन्, 'बिजुलीको बिल तिर्न एकदिनभरको समय निकाल्नुपर्छ।'

सिजुवा गाविसमात्रका नागरिकको समस्या हैन यो। खेतीकिसान गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने समय राज्यलाई तिर्ने कर बुझाउन धाउँदा सकिन्छ। विष्टका अनुसार महादेवा, बरडंगा, झुर्किया र गोविन्दपुरका हजारौं नागरिकको साझा कष्ट हो। 'युद्धले माओवादीलाई दुईपटक सरकार पुर्‍यायो, हामीलाई करको बोझ बढायो,' उनी भन्छन्, 'मुलुकमा शान्ति आएको कसरी भन्ने?'

सरकारी निकाय उठेको १० वर्ष नाघिसकेको छ।

यो दस वर्षको बीचमा मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय स्तरमा खटिने राजनीतिक दलका नेता कति गुहारे गुहारे यहाँ नागरिकले। राज्यकै उपल्लो निकाय दर्जनौंपटक पुगे। तर कुनै निकायले यहाँका नागरिकको पीडाबोध गर्न सकेनन्। स्थानीय पुष्प काफ्ले भन्छन्, 'हामीलाई राज्यबाट ठूलो अन्याय भइरहेको छ।'

केही दिनअघि मोरङका सबै सरकारी निकायका प्रमुखहरू जनताको गुनासो सुन्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै जाँदा यहाँका नागरिकले बिजुलीको जर्जर पीडा पोखेका थिए। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले बिजुलीको समस्या हल गर्ने बचन दिएपछि स्थानीय मत्थर भएका थिए। 'बिजुलीको मिटरबक्स ल्याइदिने भनी प्राधिकरणका स्थानीय प्रतिनिधिले चार वर्षयता घरघरबाट पैसा उठाएर खाएका छन्, ल्याइदिएका छैनन्,' स्थानीय ऋषिराम मिश्र भन्छन्, 'सरकारी निकाय लुट्न बसेका हुन् कि सेवा दिन?'

रंगेलीस्थित प्राधिकरण शाखाका अनुसार ती इलाकाका नागरिकका लागि बिजुलीको काउन्टर स्थापना गर्न त्यति सहज छैन र स्थानीय सरकारी निकायले चासो राखेर सम्भव छैन। 'काउन्टर खोलेर मात्र के गर्ने, त्यहाँबाट संकलन हुने पैसा सुरक्षित गर्न पहिले बैंक चाहिन्छ,' रंगेली शाखा प्रमुख उमेश साह भन्छन्, 'पैसा सुरक्षित गर्न पहिले बैंक स्थापना हुन जरूरी छ, हामीले माथिल्लो निकायलाई यही भनिरहेका छौं।'


प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले स्थानीयको समस्या एकदमै दुःखदायी भएको बताउँदै समाधानका लागि आफूले पहल गर्न सुरू गर्ने बताए। उनले भने, 'मैले स्थानीयबाट एउटा डेलिगेशन कार्यालयमै बोलाएको छु
, कसरी समस्या सुल्झाउन सकिन्छ त्यो गरिनेछ।'
setopati.com